काठमाडौँ । न्याय क्षेत्रका महिलाप्रतिको बुझाइ अझै साँघुरो रहेको महिला न्यायाधीशहरूले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको न्यायालयको व्यवस्था छ । न्याय क्षेत्रमा पछिल्लो समय महिला सहभागिता बढ्दै छ भने कानुन अध्ययनमा पनि महिलाहरू आकर्षित छन् ।
न्याय निरुपणमा वर्षौँदेखि सक्रिय महिला न्यायाधीशले सेवाग्राही र सरोकारवाला निकायमा पुरुषवादी सोँच हाबी भएका कारण चुनौती धेरै भएको बताएका हुन् ।
२१ वर्ष वकालत गरेपछि १४ वर्ष अघि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भइ गएको पुसमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनु भएका सारङगा सुवेदीले अझै पनि महिला न्यायाधीशप्रतिको बुझाइ फराकिलो नभएको बताउनुभयो ।
नेपालमा कुल न्यायाधीशमध्ये १० दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात ४३ जना महिला न्यायाधीश छन् ।
हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको बहस उठे पनि न्यायपालिका क्षेत्रमा भने यो विषयले प्रवेश पाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले पुरुष न्यायाधीशसँग इजलासमा बस्दा गरिने तर्क, अध्ययन र विचारका कारण कतिपय अवस्थामा मत बाझीने बताउनुभयो ।
कार्यक्षेत्रमा हुनसक्ने विभेदबाट बच्न ज्ञान र क्षमतालाई भने बढाउनुपर्ने न्यायाधीश मल्लले बताउनुभयो ।
नेपालमा हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीश २१ अनि जिल्ला न्यायाधीश १८ जना महिला छन् ।
८ जनाले सेवाबाट अवकाश लिएकामा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
न्याय क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्या बढाउन समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग न्यायधीश महिलाहरूको छ ।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १२, २०८०, १०:५०
