काठमाडाैँ । सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका ५ मा तीन वर्ष अघि ‘पञ्चायत’ नै बसेर एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरियो । मानिसको भीडले उहाँलाई कुटपिट मात्रै गरेन मलमूत्रसमेत खुवायो । यो घटनापछि आफूलाई सामाजिक र मानसिक रूपमा ठुलो चोट पुगेको पीडितको भनाइ छ ।
यो घटनापछि पनि बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने कुटपिट र दुर्व्यवहार रोकिएको छैन । यस्ता घटना सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा हुने गरेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । मधेस प्रदेशमा मात्रै गएका तीन वर्षमा बोक्सीको आरोपसम्बन्धी ८५ वटा घटना प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका छन् । गएको साउनदेखि कात्तिकसम्म बोक्सीको आरोपसम्बन्धी दुई वटा घटना दर्ता भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
बोक्सीको आरोप लगाउनु र यातना दिनु घृणित मात्रै नभई राज्यले दण्डनीय अपराध भनेको कसुर हो । यो कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य र शोभनीय नहुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
बोक्सीको आरोप मात्रै होइन महिला हिंसा, जबरजस्ती करणी, बलात्कार, हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसालगायत महिलाले विभिन्न स्वरूपका हिंसा भोग्नुपर्ने क्रम घटेको छैन । गत तीन आर्थिक वर्षमा नेपालमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध भएका ६१ हजार ३ सय २५ वटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । प्रहरीले अभिलेख गरेको जबरजस्ती करणी, बलात्कार, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सीको आरोपलगायत १५ घटनाको तथ्याङ्कमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायत बताउनुहुन्छ ।
महिला माथि हुने हिंसाको तथ्याङ्क क्रमशः बढ्न थाले पनि तीन तहको सरकारको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारसँग महिला हिंसा कम गर्ने ठोस नीति र प्रभावकारी कार्य योजना छैन । यति बेला स्थानीय सरकारसँगै तीनै तहका सरकारले लैङ्गिक हिंसा कम गर्नेबारे विभिन्न तामझाम गरिरहेका छन् । वर्षमा एक पटक मनाइने १६ दिवसीय अभियान चलिरहेकाले तीन तहको सरकारको चासो देखिएजस्तो लागे पनि अभियान सकिएपछि यो विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि ‘सचेतना जगाउने काम भइरहेको’ भन्ने गरिए पनि यस्ता कार्यक्रमले महिला हिंसाका घटना कम भइरहेको पुस्ट्याइँ भने तीनै तहका सरकारले सकिरहेका छैनन् ।
सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव उद्गार यादव तीन वर्ष अघि भएको बोक्सीको आरोपसम्बन्धी घटना हालसम्म नदोहोरिएको दाबी गर्नुहुन्छ । महिला हिंसाका घटना कम गर्न स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी पर्दा दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको यादव बताउनुहुन्छ ।
तीन तहको सरकार भए पनि अझै पनि हिंसा प्रभावितका लागि सुरक्षित गृह अर्थात् सेफ हाउस स्थापना भएका छैनन् । स्थापना भएका सुरक्षित गृह पनि आर्थिक अभावमा छन् । प्रत्येक स्थानीय तहले सेफ हाउस सञ्चालनमा ल्याउन नसके पनि सञ्चालनमा रहेका सेफ हाउस प्रति उनीहरूले सहयोग गर्ने गरेका छैनन् ।
केही स्थानीय तहले वर्षको १६ दिनलाई विशेष रूपमा अनि अन्य समयमा पनि यस विषयमा अभियान सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले भने सुरक्षित आवास गृहलाई रकम विनियोजन गरी प्रभावितलाई आश्रय र न्यायिक लडाइमा सहयोग गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेको दाबी छ । ‘पालिकाले सचेतनाका कार्यक्रमसँगै आयआर्जनका लागि सिपमूलक तालिम अनि न्यायिक लडाइँका क्रममा प्रभावितलाई रकमको आवश्यक परेमा त्यो पनि हामीले दिने गरेका छौँ’ न्यौपानेले सीआईएनसँग भन्नुभयो । प्रहरीका अनुसार बितेका तीन वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा महिला हिंसाका ३ हजार ७ सय २० वटा घटना दर्ता भएका छन् ।
ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि १६ दिने अभियानबाहेक पनि कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ । नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखाका अधिकृत सरिताकुमारी तामाङले हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई मनोसामाजिक परामर्शसँगै उपचार प्रदान गर्ने ओसीएमसीमा आएका घटनाको विश्लेषण, पालिकाको सम्पूर्ण वडामा खटाइएका सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताबाट प्राप्त भएको रिपोर्टिङका आधारमा विश्लेषण गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको बताउनुहुन्छ । ‘महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूपबारे आमा समूह, किशाेर किशाेरी समूह, बाल क्लबलगायतमा प्रत्येक महिना बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने गर्छौ’ तामाङले थप्नुभयो ‘पछिल्लो समय हामी सचेतनाका कार्यक्रम लिएर विद्यालय प्रवेश गरेका छाैँ ।’
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १८ हजार ९ सय ६१ घटना दर्ता भएकामा एक वर्षपछि यो सङ्ख्या २१ हजार ४ सय ५१ पुग्यो । गत वर्ष भने देशभरका प्रहरी कार्यालयमा २० हजार ९ सय १३ महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । देशभर बढिरहेका यस्ता घटना कम गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत अनिता बुढाएर दाबी गर्नुहुन्छ । ‘सशक्तीकरणका लागि आयमूलक क्रियाकलाप गर्छौ, उनीहरूको मागअनुसार सीपमूलक तालिम दिन्छाैँ अनि हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि एउटा छुट्टै कोष स्थापना गरेका छौँ’ बुढाएरले भन्नुभयो ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट प्रभावितलाई सहयोग गरिरहेका छौँ ।’
पछिल्लो समय हिंसाका घटना उजागर हुँदै गएका छन् । तर, अझै पनि हिंसाका सबै घटना प्रहरी वा न्यायिक निकायसम्म पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो हिंसाका घटना बढ्दै र स्वरूप बदलिँदै गइरहे पनि स्थानीय सरकारसँग प्रस्ट कार्य योजना नहुँदा प्रभावित थप समस्यामा छन् । स्थानीय सरकारले स्पष्ट कार्य योजना बनाइ वर्षैभरि गतिविधि सञ्चालन गर्न सके हिंसाका घटना कम गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १२, २०८०, १४:०९
