काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका सबै क्षेत्र र वर्गमा यसको प्रभाव पारिरहेको छ । यसका चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक स्रोत, साधन एवम् क्षमताको अभावका कारण सीमान्तकृत समुदाय अन्य समुदायभन्दा थप सङ्कट ब्यहोर्न बाध्य भएका छन् । महिला र सीमान्तकृत समुदाय तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक स्रोत र गुणस्तर घटिरहेको छ । ‘हामी घर चलाउँछौँ, चुलो बाल्नका लागि नदी किनारमा दाउरा सङ्कलन गर्न जानुपर्छ’ सिराहाका रन्जुकुमारी मण्डलले भन्नुभयो ‘तर केही वर्ष यता खोलामा बाढी कति बेला आउँछ नै थाहा हुँदैन, कति बेला बाढीमा परिने हो थाहै हुँदैन ।’ उब्जनी हुने खेल हिजोआज लगभग बगरमा परिणत भएका छन् ।
बर्सेनि बाढीले बगाएर ल्याउने बलौटो माटो खेतमा थुप्रिँदा थुप्रिदा खेतमा उब्जनी नै हुन छाडेको हो । ‘खेतमा जब बाली कम फल्छ अनि सबैभन्दा बढी चिन्ता त हामीलाई नै हुन्छ, केटा मान्छे त कमाउन बाहिर जान्छन्’ रन्जुकमारी भन्नुहुन्छ ‘छोराछोरी परिवारलाई के खुवाउने, कसरी खुवाउने हामी महिलालाई नै बढी पीर पर्छ नि ।’
नेपालमा धेरैजसो अलपसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको बसोबास नदीको किनार, जङ्गलको नजिकलगायत प्राकृतिक हिसाबले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको छ । यस कारण पनि सुकुम्वासी, दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी परिरहेको छ । ‘पानीको स्रोतभन्दा टाढा अनि बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम हुने स्थानमा सीमान्तकृत समुदायको बसोबास हुन्छ’ रोल्पाका रेखा सुनारले भन्नुभयो ।
यस्ता समुदायसँग जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुने क्षमता अन्य समुदायको तुलनामा निक्कै नै कम हुने उहाँको भोगाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा याममा एकै पटक धेरै पानी पर्ने, अनियमित रूपमा पानी पर्ने, लामो समय सुख्खा लाग्ने, जस्ता जलवायुका अनियमित चक्र चल्ने गरेका छन् ।
एकै पटक धेरै पानी पर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो अनि तराईमा बाढीका कारण क्षति बढिरहेको छ । बाढीको त्रासका कारण तराईका जिल्लामा नदी किनारमा बस्ने सीमान्तकृत समुदाय वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी बसाइँ सर्न बाध्य छन् । सप्तरीका शम्भुलाल राम वर्षा कति बेला हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदा सीमान्तकृत समुदायको बास कुनै पनि बेला उठ्ने बताउनुहुन्छ । ‘नदी किनारका ऐलानी जग्गामा उनीहरू बस्छन् खागसरि हिउँदमा तर अनुमान नै नगरेको समयमा पानी परेपछि त अर्को ठाउँमा हिँडिहाल्नुपर्छ ।’
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई सम्बोधन गर्न नेपालले विभिन्न नीति निर्माण र केही कार्यान्वयन पनि गरेको छ । खागसरि सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्य योजनाले सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने गरी काम गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत दीपा ओलीले जानकारी दिनुभयो । दस वर्षे कार्य योजना अन्तर्गत अहिले अभिमुखीकरण लगायतका कार्य भइरहेको ओलीको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तन र यसको असरका जानकार मदन परियार सीमान्तकृत समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन तीन तहकै सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘विभेदपूर्ण जुन असर पुगिरहेको छ जलवायु परिवर्तनबाट विशेष फोकस गरेर उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’ परियारले भन्नुभयो । संस्थागत संरचना, निर्णय प्रक्रियालगायतका हरेक क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी नै भए पनि यसबाट बढी प्रभावित समुदायका नागरिकको चासो र चिन्ता सम्बोधन अनि जोखिम कम गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ६, २०७९, १४:२०
