काठमाडौँ । विश्व परिवेशको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने, नेतृत्व तहमा महिला पुगेको कमै मात्र छ । हरेक दृष्टिकोणले शक्तिशाली रहेका मुलुकहरूमा पनि महिला उच्च तहमा पुगेको कमै देखिन्छ ।
वर्ल्ड पपुलेशन रिभ्यूका अनुसार विश्वका २० शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।
विश्वका १० शक्तिशाली मुलुकहरूको सूचीलाई हेर्ने हो भने अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, रुस तेस्रो, जर्मनी चौथो, बेलायत पाँचौ, जापान छैटौँ, फ्रान्स सातौँ, दक्षिण कोरिया आठौँ, साउदी अरब नवौँ र संयुक्त अबर इमिरेटस (दुबई) दसौँ स्थानमा रहेको छ ।
तर इतिहास हेर्ने हो भने यी मुलुकमध्ये केहीमा मात्रै महिला उच्च नेतृत्व तहमा पुगेका छन् ।
सन् १९६० मा श्रीलङ्काको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री शिरिमावो बन्दरनाइके बन्नुभयो । उहाँलाई विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छ । भारतमा इन्दिरा गान्धी विश्वको दोस्रो र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
इन्दिरा गान्धीलाई भारतको शक्तिशाली महिलाको रुपमा पनि चिनिन्छ । कारण, उहाँले महिलाका शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न नीति निर्माण, कानून र योजना ल्याउनुभयो ।
यसरी नै हेर्ने हो भने इजरायलमा गोल्डा मेइर विश्वको तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने मार्गरेट थ्याचर बेलायतको पहिलो र विश्वको चौथो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
भिग्डीस फिन्बोग्याडोट्टीर आइसल्याण्डको पहिलो र विश्वको पाँचौ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने एङ्गला मर्केल जर्मनीको पहिलो र विश्वको छैटौँ महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिनुहुन्छ । पुरुष सत्तात्मक सोँचका बावजुद महिलालाई उच्च नेतत्व तहमा पुग्न र पुर्याउन सहज भने थिएन ।
तर, पार्टीको सोँच र परिवर्तनका कारण यसलाई सम्भव बनाएको देखिन्छ । सन् १९८९ मा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका एङ्गला मर्केलले ३५ वर्षको उमेरमा नै जर्मनीको सांसद बन्नुभयो ।
क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन (सीडीयू) पार्टीमा आवद्ध उहाँ सन् २ हजारमा पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो र त्यसको पाँच वर्षपछि जर्मनीको पहिलो महिला चान्सलर बन्नुभयो ।
आर्थिक, राजनीतिक, आणविक, हरेक दृष्टिकोणले सक्षम जर्मनीलाई शक्तिशाली बनाउन त्यहाँका चान्सलर एङ्गला मर्केलको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
काम र व्यवहारले आफूलाई स्थापित गर्नुभएका मर्केलको राजनीतिक यात्रा सहज भने थिएन ।
विश्वका अन्य सबै मुलुकका प्रमुखमा पुरुषै पुरुष हुँदा उहाँलाई काम गर्न कठिन थियो । तर पनि उहाँले आफूलाई कहिले कमजोर र एक्लो ठान्नुभएन ।
अमेरिका, चीन, बेलायत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री पुरुष हुँदा पनि उहाँले सधैँ आफूलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जसका कारण उहाँलाई विश्वका शक्तिशाली महिलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
यूएन वुमनले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनमा मर्केललाई विश्वका १० शक्तिशाली महिलाहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
१६ वर्षसम्म सत्ता सम्हाल्नुभएका मर्केलले महिलाहरूलाई सपना देख्न पाउने र उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कामदेखि देशलाई विश्वको शक्तिशाली मुलुक बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये एङ्गलाले सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने मध्येको एक हुनुहुन्छ ।
उहाँले युरोपियन युनियनको एक सयभन्दा बढी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभएको छ । उहाँले युरो शङ्कटदेखि कोरोना महामारीसम्मको समस्यालाई झेल्नुभएको छ ।
एङ्गलाले लामो समयसम्म जर्मनीको नेतृत्व गर्दा राम्रो शासकको रुपमा आफूलाई स्थापित गराए पनि त्यहाँका महिलाहरू भने सन्तुष्ट छैनन् ।
जर्मनी बर्लिन क्लबका महिलाहरूका अनुसार एङ्गलाले महिलाहरूलाई सपना देख्न सक्ने वातावरण बनाए पनि जति काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यति गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् ।
जर्मनीमा महिला र पुरुषको पारिश्रमिकमा पनि धेरै फरक रहेको र अहिले पनि महिला र पुरुषबीचमा विभेद रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
तर, एङ्गलाका समर्थकहरूले भने उहाँलाई सम्झिरहने छन् ।
एङ्गलाले महिलालाई उच्च पदस्थ स्थानमा नियुक्त गरे पनि, महिला सल्लाहकारलाई राजनीतिमा स्थान दिए पनि अब जर्मनीको राजनितिक परिवर्तन हुँदैछ भने मर्केल युगको समाप्ती हुन थालेको छ ।
हालै सम्पन्न जर्मनीको आमनिर्वाचनमा मर्केलको पार्टी पराजित भएको छ । मर्केलले सन् २०२१ को निर्वाचनमा नलड्ने यसअघि नै घोषणा गर्नुभएको थियो ।
समाचार संस्था रोयटर्सको एक अध्ययन अनुसार नेपाल, बंगलादेश, न्यूजिल्याण्ड, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुरसहित विश्वका २३ मुलुकको सत्ता महिलाको नेतृत्वमा छ । जसलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
जहाँ महिलाले कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मा सम्हालेका छन्, त्यहाँका सबै क्षेत्रको विकास उत्तम रहेको पनि विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशमा महिला पुगे पनि कार्यकारी मानिने प्रधानमन्त्री पदमा महिला पुगेका छैनन् ।
कहिलेसम्म यस्तो स्थिति रहला ? भन्ने प्रश्नमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले भन्नुभयो, ‘नेपालका राजनीतिक दलमा महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोँच नै विकास हुन सकेको छैन । पितृ सत्तात्मक सोँचका कारण पनि महिलालाई उच्च तहको नेतृत्वमा पुग्न समस्या छ ।’
नेपाली महिलाहरू विद्रोह गर्न नचाहने, गरिहाले पनि त्यसलाई लिएर अडिग रहन नसक्ने परम्पराका कारण पनि नेपाली महिला राजनीतिज्ञ कार्यकारी पदमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की थप्नुहुन्छ, ‘एक त नेपालमा त्यो तहको महिला नेतृ नै छैन । भएकाहरूलाई पार्टीमा भएका पुरुषहरूले नै अघि बढ्न दिएका छैनन् । हेपेर राख्ने, महिलाले राम्रो गर्यो र बोल्यो भने पछि पार्ने जस्ता शैलीले पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न समस्या छ ।’
यो समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँको जवाफ छ, ‘जबसम्म पार्टी पङ्क्ति र स्वयं महिलाले नै सक्रियताका साथ पहल गर्न सक्दैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । पार्टीका सबैले मिलेर महिलालाई अघि बढाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै महिलाले कार्यकारी नेतृत्व पाउन सक्छन् ।’
नेपालको संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि बेलाबखत ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ ।
नेतृत्वमा पुग्नलायक महिला हुँदाहुँदै पनि राजनीतिको गलत संस्कार, निर्वाचन, सत्ता निर्माणमा हुने भागबण्डा, विभेदका कारण कार्यकारी पदमा जानबाट रोकिएको विश्लेषण अधिकारकर्मीहरू गर्छन् ।
महिलाले कार्यकारी पदको जिम्मेवारी पाउँदा उसले महिलाका लागि मात्रै नभइ सबै क्षेत्र, वर्गका लागि काम गर्ने भएकाले महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क पनि कतिपय विज्ञहरूको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २१, २०७८, १४:१४
