काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिले सामुदायिक रेडियोहरुको क्षमता विकास तथा अकोरावको संस्थागत विकासको मगसहित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अकोरावको तर्फबाट प्रदेश सचिव दीपेन्द्र ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विभिन्न ११ बुँदे मागसहित आज ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले एफएम रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकोले आमसञ्चार नीतिको मर्म र भावनाअनुरुप हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रसारणसम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।
सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न तथा नीतिनिर्माणमा सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिसँग आवश्यक छलफल गर्न विशेष आग्रह गरिएको सचिव ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चारमाध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरित स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफैँ एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको विरोध गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले रेडियोसम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा सामुदायिक रेडियोको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको तर्फबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरिएको बताउनुभयो ।
रेडियोबाट विज्ञापन, जनहितका सन्देश, कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक विज्ञापन नीतिनिर्माण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न र सामुदायिक रेडियोको पूर्वाधार विकास, अप्ठारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंमसेवी पत्रकारितासम्वन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम र दक्ष मानव शंसाधन उत्पादनका लागि तालिम र कार्यशालाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग माग गरिएको पनि सचिव ओलीको भनाइ छ ।
आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्दा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न, सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था मिलाउनसमेत अकोरावले माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले सबै मागलाई गम्भीरताको साथ लिएको र मागको उचित सम्बोधन हुने बताउनुभयो । कर्णालीको हकमा सामुदायिक रेडियोहरु नै सूचनाको निर्विकल्प र पहिलो स्रोत रहेको कुरामा आफू जानकार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८, १७:१५
