काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढङ्गले अघि बढन थालेको बताउनुभएको छ ।
देशमै पहिलो पटक सात वटै प्रदेश समेटने गरी कुल दुई सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको आज शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको र अब थप तीव्रता आउने दावी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘दुर्घटनाको स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । बाटो लम्बाई बढाउने मात्र नभइ त्यसमा पक्की भितो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबाया कुलेसा अत्यावश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘अहिले पहाडमा बनेका बाटाहरु बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हिँडाउनसक्ने खालको छ,त्यसलाई सबैले हिँडाउनसक्ने बनाउनु पर्ने भएको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तिमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो ।
‘दुर्गम क्षेत्रबाट सुृत्केरी महिलाको उद्धार गर्दा कतिपय स्थानमा हेलीप्याड नभएका कारण समस्या हुने भएकाले हेलिप्याड चाहिन्छ, अर्कोतर्फ पहाडमा पोखरीहरू खनेर जनावर र चराचुरुङ्गीलाई पानी तथा जमिनको पुनर्सिंचन दुवै हुनसक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
त्यसमध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।
१० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा सङ्घले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।
२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन सङ्घीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १, २०७७, १७:४५
