काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निमार्ण गर्ने सञ्चार नीति सामुदायिक रेडियोमैत्री बनाउन माग गर्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराव) को सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चार नीति निमार्णका क्रममा रहेको अवस्थामा सामुदायिक रेडियोको संरक्षण सम्वर्धन तथा विकास हुनेगरी नीती बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्रदेशमा एफएम रेडियो सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चार माध्यम हुन् । सञ्चार नीति बनाउँदा रेडियोको विकास तथा संरक्षण हुनेगरी अवश्य पनि बनाइन्छ र तपाईहरूसँग छलफल पनि गछौँ । रायसुझाव लिन्छौँ ।’
अध्यक्ष उपाध्यायको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई आज ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७० प्रतिशत भू–भागमा एफएम रेडियोहरूको मात्र पहुँच भएका कारणले सामुदायिक रेडियोका विषयमा प्रदेश सरकारले जारी गर्ने सञ्चार नीति सामुदायकि रेडियोमैत्री हुन अनिवार्य आवश्यक रहेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो ।
प्रदेशको सञ्चार नीति बनाउँदा सामुदायिक रेडियोसँग सुझाव लिएर मात्र काम गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्रदेशमा एफएम रेडियो सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चार माध्यम हुन् । सञ्चार नीति बनाउँदा रेडियोको विकास तथा संरक्षण हुनेगरी अवश्य पनि बनाइन्छ र तपाईहरूसँग छलफल पनि गछौँ । रायसुझाव लिन्छौँ ।’
प्रदेश सरकारले सदैव सल्लाहको अपेक्षा गरेकाले सञ्चार नीतिमा पनि सामुदायिक रेडियोका विषयमा समेटनुपर्ने विषय सरकारलाई सुझाव दिनसमेत मुख्यमन्त्री भट्टले आग्रह गर्नु भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ४, २०७५
