काठमाडौँ । दोलखाका विश्वनीति प्रकाशमान सिंह पाख्रिन ६ वर्ष अघि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटलाई ९ हजार ६ सय ४३ पन्नाको सूचना पाउनका लागि ४८ हजार २ सय १५ रुपैयाँ बुझाउनुभयो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नै कागजको १० प्रतिसम्म निःशुल्क र त्यसभन्दा बढी भएमा प्रति पन्ना ५ रुपैयाँको दरले सूचना मागकर्ताले दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सोझो सिधा नागरिकले सूचना पाउन गाह्रो छ ।’ उहाँले कार्यालयसँग मासिक र वार्षिक खर्च फाँटबारीको प्रतिलिपिसहित विभिन्न किसिका सूचना माग गर्नुभएको थियो ।
‘सूचना माग्दा कर्मचारीको बुझाइचाहिँ सूचना माग गर्नेले के नियत राख्यो भनेर सोच्दा रहेछन् अनि केही स्वार्थ पक्कै होला, कि पैसा चाहिएको हो कि ? भन्ठान्दा रहेनछन् ।’ पाख्रिनले भन्नुभयो । उहाँको अनुभवले भन्छ, ‘सूचना पाउन निरन्तर ताकेता गरिरहनै पर्छ ।’
पत्रकारले मात्रै सूचना माग गर्छन् भन्ने एउटा आम गलत बुझाइ छ । तर नेपालमा विधिसम्मत सूचना माग गर्दा पत्रकारले पनि सूचना पाउँदैनन् ।
सूचना माग गर्दा अनेकौँ अफ्ठ्यारो भोग्दै आउनुभएका धनुषाका पत्रकार शैलेन्द्र महतोले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विधिसम्मत सूचना माग गर्दा पनि सहजै पाउनुभएको छैन ।
‘निवेदन नै लिएर जाँदा पनि कर्मचारीहरूले साह्रै आनाकानी गर्छन् । धेरै पटक मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छु ।’ महतोले भन्नुभयो ।
आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा भने सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउनु सबैको दायित्व भएको बताउनुहुन्छ । ‘सूचना त उपलब्ध गराउनै पर्छ । बरु त्यो सूचना उपलब्ध गराउन कति समय लाग्छ जानकारी गराइदिनुस् ।’ बास्कोटाले भन्नुभयो ।
यसरी सूचना नदिनुको पछि अनियमितता र भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण भएको पत्रकार महतोको भनाइ छ । आम नागरिकले सार्वजनिक तथा सरकारी निकायबाट सूचना लिन सक्छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले आम नागरिकलाई सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । तर स्थानीय तहमा भने सूचना लिनु र दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अझैँ पूर्ण रूपमा स्थापित हुनै सकेको छैन ।
नागरिकस्तरबाट माग हुने जानकारी, सूचना उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा भइसक्दा सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता भने आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा बानी परिसकेका छैनन् ।
सूचना माग गर्ने अभियन्ता, नागरिकदेखि उनीहरू अझैँ दिक्क मान्ने गरेका छन् ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी जगदिश अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘कोही भ्रटाचार विरुद्धको, कोही सदाचार विरुद्धको अभियान्ता हुनहुन्छ । उहाँहरू इमेलमार्फत सूचना माग गर्नुहुन्छ ।’ नगरपालिका स्थापना भएदेखि यताको खर्चको विवरण एकैपटक माग्छन्, सम्भव हुन्छ ?’
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्यको अनुभव पनि यस्तै छ । आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘जिम्मेवारीले पूर्ण भएका व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोकिन्छ अनि हामी दिन सक्छौँ ? मागे जति विवरण ?’ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले दिएको आदेश अनुसार प्रत्येक ३ महिनाको गतिविधि सो अवधि सकिएको १५ दिनभित्र अनिवार्य नियमित ढङ्गले स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका, सङ्गठनको बारेमा जानेबुझेका व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोक्ने गरिएको छ । जिम्मेवारी दिएवापत मोबाइल फोन, निर्णायक तहको छलफलमा सहभागिता, भ्रमणमा प्राथमिकतालगायतका सूविधा तथा प्राथमिकता दिनू भन्ने सूचना आयोगको निर्देशन छ ।
यस्तो आदेश पालना नगरे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दैनिक २ सय जरिवाना, विभागीय कारबाही, अटेरी बापत थप १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा भने सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउनु सबैको दायित्व भएको बताउनुहुन्छ ।
‘सूचना त उपलब्ध गराउनै पर्छ । बरु त्यो सूचना उपलब्ध गराउन कति समय लाग्छ जानकारी गराइदिनुस् ।’ बास्कोटाले भन्नुभयो ।
सम्बन्धित फाँट र कर्मचारीसँगको समन्वयबाट सूचना उपलब्ध गराउन सकिने बास्कोटाको भनाइ छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका, सङ्गठनको बारेमा जानेबुझेका व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोक्ने गरिएको छ ।
उनीहलाई उक्त जिम्मेवारी दिएवापत मोबाइल फोन, निर्णायक तहको छलफलमा सहभागिता, भ्रमणमा प्राथमिकतालगायतका सूविधा तथा प्राथमिकता दिनू भन्ने सूचना आयोगको निर्देशन छ ।
तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पनि सूचना अधिकारी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न उत्साहित नदेखिएको जानकारह बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ४, २०७९, १३:०१
