काठमाडौँ । नेपालमा वि. सं.२०१५ मा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसले तयार पारेको घोषणापत्रको अहिले पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ ।
बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा लेखिएको उक्त घोषणापत्रमा गाउँ, किसान र जमिनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यस्तै, उद्योग र मजदुरका विषय पनि मुख्य प्राथमिकतामा थिए ।
त्यसयता नेपालमा नौ वटा संसदीय र पाँच वटा स्थानीय निर्वाचन भए । ती हरेक निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे ।
तर, दलका चुनावी घोषणा पत्र 'मुखले आकाशका तारा झार्ने तर व्यवहारमा माखो नमार्ने' खालका भएकाे भनेर नागरिकले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
अर्कोतिर, निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगरेकाे भनेर पटक पटक आलोचना हुने गरेको छ ।
आउँदो मङ्सिर ५ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरू घोषणा पत्र लेखनमा जुटेका छन् ।
यसका लागि दलहरूले समिति नै बनाइएका छन् । तर, दलहरूले ती घोषणापत्रमा नागरिकलाई जोड्नेभन्दा पनि ठुला सपना र महत्त्वकांक्षी कुरालाई नै प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने आम नागरिकमा परेको छाप सितिमिति हट्ने जस्तो देखिँदैन ।
पछिल्ला निर्वाचनमा घोषणापत्रमा भने नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिने विषय भन्दा पनि करोडौँ खर्च लाग्ने ठुलाठुला विकास निर्माणका कुरा, सुन्दा नै पुरा नहाेलान् जस्तो लाग्ने ठुला सपनाका कुरा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
तर, दलहरू भने यस पटक फरक खालको घोषणापत्र लेख्ने तयारी भइरहेको दाबी गर्छन् ।
नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराई, यस पटक एमालेले घोषणापत्रका लागि नयाँ प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
‘उत्पादन बढाउने आयात घटाउनेलगायत नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी घोषणापत्र ल्याउनेछौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
घोषणापत्रकै लागि एमाले पार्टीमा आबद्ध र आम नागरिकसँग पनि सुझावहरू मागिरहेको र ती सुझाव सम्बोधन हुने गरी काम भइरहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य तथा काँग्रेस नेतृ रङ्गमती शाही यस पटक घोषणा पत्र लेखनमा नयाँ शैली अपनाइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
‘हामीले यस पटक सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर आवश्यक सुझावहरू एकत्रित गरिरहेका छौँ ।’ उहाँले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘कुन क्षेत्रमा के विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नेछौँ ।’
काँग्रेसले यस पटक सानो आकारको घोषणापत्र छाप्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले एक विषय एक बुँदामा उल्लेख गरेर १५ देखि २० पृष्ठको घोषणापत्र छपाउनेछौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हालसम्म लेखिएका घोषणापत्रमा भएका कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने, अब नयाँ कुरा केही लेख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन’ दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘तर दलहरू आफैँले भनेका कुरा कार्यान्वयनमा गम्भीर छैनन् । त्यसैले, जस्तो घोषणापत्र लेखिए पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि त्यसको अर्थ रहँदैन ।’
पछिल्ला निर्वाचनमा घोषणापत्रमा भने नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिने विषय भन्दा पनि करोडौँ खर्च लाग्ने ठुलाठुला विकास निर्माणका कुरा, सुन्दा नै पुरा नहाेलान् जस्तो लाग्ने ठुला सपनाका कुरा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र पनि घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयका लागि आम नागरिकसँग सुझाव सङ्कलन गर्न स्थानीय तह मै पुगेको दाबी गर्छ ।
नागरिकका गुनासा, आक्रोश र अपेक्षालाई सुझावका रूपमा लिँदै घोषणापत्रमा ती सबै विषयलाई महत्त्व दिन आफूहरू गाउँ गाउँमा खटिएको घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य लिलामणी पोखरेलले बताउनुभयो ।
नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलले पनि अन्य दलको भन्दा विशेष र उत्कृष्ट घोषणा पत्र लेख्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरू घोषणापत्र लेखनको तयारी गरिरहेका छन् ।
दलहरूका चुनावी घोषणापत्र हेर्दा गुलिया सपना र मिठा नाराको पुलिन्दा मात्र भएको भन्ने आलोचनाका बीच नयाँ निर्वाचन आउँदा अघिल्लो निर्वाचनकाे घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कति कार्यान्वयन भए वा तिनको अवस्था के छ भन्नेबारे पनि खासै सोधखोज हुने गरेको छैन ।
लेखिएका कुरा कार्यान्वयनबारे नियमन गर्ने निकाय नहुँदा घोषणापत्र औपचारिकता मात्रै हुने गरेको राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल बताउनुहुन्छ ।
‘हालसम्म लेखिएका घोषणापत्रमा भएका कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने, अब नयाँ कुरा केही लेख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन’ दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘तर दलहरू आफैँले भनेका कुरा कार्यान्वयनमा गम्भीर छैनन् । त्यसैले, जस्तो घोषणापत्र लेखिए पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि त्यसको अर्थ रहँदैन ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ८, २०७९, १४:१०
