काठमाडौं । एक वर्ष अघि बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका रामशरण थारुको बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भयो । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्किएको बँदेलको आक्रमणमा परेर घर चलाउने मुख्य सदस्यको मृत्यु भएपछि पीडित परिवार समस्यामा परेको छ । अहिले पनि सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार मृतकका परिवारले राहत पाउन सकेनका छैनन् ।
मृतक रामशरणका छोरा सुन कुमार थारुले ३० हजार गाउँपालिकाबाट पाएपनि निकुञ्जबाट कुनै राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सीआइएनको सम्पर्कमा आउनु भएका उहाँले भन्नुभयो, ‘एक वर्षमा ३० हजार त पाइयो बाँकी कुनै पनि राहत पाएको छैन । केही राहात पाएको भए घरपरिवार चलाउन सजिलो हुन्थ्यो ।’
कञ्चनपुरको सुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको हात्तिको आक्रमणमा परी महाकाली नगरपालिकामा मात्रै ३ जनाले ज्यान गुमाइसके । मृतकको परिवारले राहत पाए । तर राहत लिन झेल्नु परेको झन्झट र पीडाले अहिले सताइरहन्छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दा स्वतःस्फुर्त रुपमा वन्यजन्तु संरक्षण अभियानमा जुटे । तर जंगली जनावरको आतंक न्युनीकरण गर्न नसक्दा र भएका जनधनको क्षतिपुर्ति र राहत नपाउँदा उत्साह घट्न थालेको छ । त्यस क्षेत्रमा फेरि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार २०७५/७६ मा मात्रै ३० जना व्यक्तिको मृत्यु बन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको छ । मृतकका परिवारलाई दुई करोड ९० लाख बराबरको राहत रकम बाँडिएको छ ।
सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने राहत सहयोग निर्देशिका बनाएरै राहत वितरण गर्ने गरेको छ । बन्यजन्तु आरक्षण बाहिर निस्किएर जंगली जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भए मृतक परिवारले १० लाख रुपैयाँ राहत पाउँछन् । सख्त घाईतेलाई दुईलाखसम्म औषधि खर्च दिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरेर आक्रमणमा पर्यो भने राहात पाइदैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ निकुञ्ज र आरक्ष आसपास क्षेत्रमा कसैको मृत्यु भएमा वा घाइते भएमा राहत दिने व्यवस्था भएपनि गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गर्नेलाई राहतको व्यवस्था नभएको बताउनुहुन्छ ।
देशभरका १८ संरक्षित क्षेत्र तथा निकुञ्जआसपास १ सय ६१ स्थानीय समिति छन । ती समितिमा १० लाखभन्दा बढी बासिन्दा संलग्न छन् । १८ मध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्र्तगत ६ संरक्षित क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रको स्थानीय समितिलाई व्यवस्थापन तथा परिचालन कोषले नै गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार २०७५/७६ मा मात्रै ३० जना व्यक्तिको मृत्यु बन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको छ । मृतकका परिवारलाई दुई करोड ९० लाख बराबरको राहत रकम बाँडिएको छ ।
वन्यजन्तु क्षेत्रमा वा आरक्ष अथवा निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको सुरक्षाको व्यवस्था भने सरकारले नै गर्नुपर्ने पीडितहरको माग छ ।
सरकारले मानविय क्षति भएवापत कसरी मापन गर्ने र कसरी राहत दिने भन्ने कुरामा ध्यान नदिदाँ कतिपय वास्तविक पीडितहरूलाई अन्याय भएको वन्यजन्तु विज्ञ डाक्टर मुकेश कुमार चालिसले बताउनुभयोे । ‘भएका नीतिपनि लागु भएको छैन, पिडीत नागरिकमैत्री नीति पनि छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले पीडितलाई सहयोगका लागि भन्दै राहत निर्देशिका जारी गरेको छ । तर, निर्देशिका भएका व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ७, २०७६, ०८:४८
