काठमाडौँ । बाँकेको कुश्मेश्वर मावि र भुवर भवानी माविको माध्यमिक तहमा अधिकांश अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् ।
बाँके मात्र होइन, मुलुकभर निजी स्रोत, बालविकास, राहत, लियन, सट्टा, ईसीईडी, महिला दरबन्दी, पीसीएफ, अस्थायी, करार लगायत झन्डै १२ प्रकारका शिक्षक आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म कार्यरत छन् । तिनीहरूको नियुक्ति बाह्रै प्रकारको गलतबाटोबाट भएकोे देखिन्छ ।
२०४८ सालमा २० हजारबाट सुरु भएको नियुक्तिको सिलसिला शैक्षिक तथ्याङ्क प्रतिवेदन २०७५ अनुसार अहिले २ लाख ५७ हजारभन्दा धेरै पुगेको छ ।
कुनै न कुनै प्रकारको अस्थायी शिक्षक राख्नुपर्दा, चिनेजानेको भए भनसुन गर्ने, राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता गुहार्ने, त्यतिले नभए पैसाको चलखेल सुरु हुने स्थितिबाट मुलुकको कुनै पनि भूभाग मुक्त छैन ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठका अनुसार धेरैथरी शिक्षक राख्ने परिपाटी अन्त गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।
'नेपालको सन्दर्भमा पठनपाठनको स्तर कम्जोर हुनुको मुख्य कारण धेरैथरीका शिक्षक राख्नु नै भेटियो, शिक्षकहरू स्थायी हुनुपर्ने सुझाव हामीले सरकारलाई दिएका छौँ ।' आयोगका सदस्य श्रेष्ठले सीआईएनसँग भन्नुभयो ।
२०४८ मा तत्कालीन प्रधानन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २० हजारलाई शिक्षकमा भर्ना गर्नुभयो । त्यसपछिका हरेक सरकारले विद्यालयलाई शिक्षकका रुपमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइरहेका छन् । अस्थायीलाई नाम मात्रको परीक्षा लिएर स्थायी पनि गरिएका छन् ।
कुनै न कुनै प्रकारको अस्थायी शिक्षक राख्नुपर्दा, चिनेजानेको भए भनसुन गर्ने, राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता गुहार्ने, त्यतिले नभए पैसाको चलखेल सुरु हुने स्थितिबाट मुलुकको कुनै पनि भूभाग मुक्त छैन ।
भक्तपुरको आदर्श माविका प्रधानाध्यापक सूर्यबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ, 'अस्थायी शिक्षक नियुक्त गरेपछि स्थायी बनाउनुपर्ने हुन्छ । हटाउन गाह्रो हुन्छ । पढाउनका लागि भनेर आएकाले आन्दोलन गरी उल्टै पठनपाठन प्रभावित बनाउँछन् । बिभिन्न प्रक्रियाबाट स्थायी गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।'
सरकारले हरेक वर्ष बिज्ञापन खोल्ने हो भने अस्थायी शिक्षक राख्नु नपर्ने धारणा राख्दै उहाँले यसो गर्दा शिक्षाको गुणस्तर पनि राम्रो हुँदै जाने बताउनुभयो ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संसोधन गरी अन्तिम पटकका लागि भन्दै २२ हजार पदमा बिज्ञापन खोलिएकोमा झन्डै १५ हजार शिक्षक स्थायीका लागि योग्य देखिएका छन् ।
'बिभिन्न चोर बाटोबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई स्थायी बनाउनका लागि मुलुकमा संसद्को दुरुपयोग गरी कानुन संसोधन गरिन्छ । १२ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग खोलिँदैन । मेरो पुस्ताको मान्छे एक जना पनि प्रधानाध्यापक हुने अवस्था छैन । अनि कसरी शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ ।' घिमिरेले प्रश्न गर्नुभयो ।
खोलिएको मध्ये करिब ७ हजार दरबन्दी स्वतः खुलाबाट पूर्ति गरिने शिक्षा ऐनको संसोधनमा लेखिए पनि बचेका अस्थायीलाई स्थायी गर्नेगरी केही दिनअघि मात्र सरकारले फेरि आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिसँग सहमति गरेको छ ।
राहत, उच्च मावि, प्राविधिक धार, विशेष विद्यालय र बालकक्षाका शिक्षकहरुको पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी १ वर्षभित्र आन्तरिक वा खुवा प्रतियोगिता मार्फट्ट एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घबीच भएको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संसोधनको बुँदामा अन्तिम पटकका लागि अस्थायीलाई स्थायी बनाउन आन्तरिक विज्ञापन खोल्ने भनिए पनि फेरि अन्तिम पटकका लागि अस्थायीका लागि आन्तरिक विज्ञापन खोल्ने सहमति सरकारले केही दिन अघि गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा तुलसीप्रसाद थपलिया सीमित व्यक्तिबीच गराइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अरु योग्य व्यक्ति छुट्ने बताउनुहुन्छ ।
'सीमति प्रतिस्पर्धामा खुलाका थुप्रै मान्छेले लड्नै पाएनन् । सीमित प्रतिस्पर्धा भनेको तोकिएको क्षेत्रभित्रका तोकिएका मानिसले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । अरु आम योग्य, योग्यता पुगेकाहरूले लड्न पाएनन् । यो भने साँचो हो ।' थपलियाले भन्नुभयो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सीआईएनसँग भन्नुभयो,' बाँकी रहेका शिक्षकहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो बिज्ञापन गरेर स्थायी बनाउने तयारीमा हामी जुटेका छौँ ।अब एकै प्रकारका शिक्षक हुन्छन् मुलुकमा । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय यी सबै शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटिसकेको छ ।'
पूर्वीय दर्शनका अनुसार ज्ञानको स्रोत भएको सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति शिक्षक हो ।
प्रकृतिवादले शिक्षकलाई असल बाटो देखाउने व्यक्ति मान्छ भने प्रयोगवादले सिकारु समूहको नेतृत्वकर्ताको रूपमा शिक्षकलाई व्याख्या गरेको छ । तर नेपालको परम्परा र अभ्यासमा योग्य व्यक्तिले अवसर नपाउँदा शिक्षाको गुणस्तर झन् कम्जोर बन्दै गएको तथ्यहरुले देखइरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरे राजनीतिक दलहरूले यो देशमा शिक्षकहरू नियुक्त गर्नु सबभन्दा विडम्बनापूर्ण हो भन्नुहुन्छ ।
'बिभिन्न चोर बाटोबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई स्थायी बनाउनका लागि मुलुकमा संसद्को दुरुपयोग गरी कानुन संसोधन गरिन्छ । १२ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग खोलिँदैन । मेरो पुस्ताको मान्छे एक जना पनि प्रधानाध्यापक हुने अवस्था छैन । अनि कसरी शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ ।' घिमिरेले प्रश्न गर्नुभयो ।
स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि १७ वर्षअघि शिक्षक सेवा आयोग स्थापना भयो । तर यसबीचमा चारवटा बाहेक बिज्ञापन हुन सकेनन् ।
अहिलेसम्मका सबै प्रकारका शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्ने र सधैँका लागि अस्थायी शिक्षक नियुक्तिका सबै ढोका बन्द गर्ने निचोडमा सरकार पुगेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सीआईएनसँग भन्नुभयो,' बाँकी रहेका शिक्षकहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो बिज्ञापन गरेर स्थायी बनाउने तयारीमा हामी जुटेका छौँ ।अब एकै प्रकारका शिक्षक हुन्छन् मुलुकमा । एउटै प्रकारका शिक्षा दिने हो । यस बारेमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय यी सबै शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटिसकेको छ ।'
सरकारी शिक्षकमध्ये लगभग सबैजसो राजनीतिक दलका सदस्य र दलका १५ शिक्षक संगठनको हिसाव हेर्दा त्यसमध्ये २० हजार भन्दा बढी शिक्षक नेता–कार्यकतकै रुपमा सक्रिय रहेकाले दलहरु शिक्षाको गुणस्तरलाई भडखालोमा हाल्ने मुद्दामा बोल्न सकेका छैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब साढे ३ लाख शिक्षक मध्ये निजी स्रोतका ८४ हजारभन्दा धेरै र ३८ हजारभन्दा धेरै राहत शिक्षक छन् ।
सरकारी शिक्षकमध्ये लगभग सबैजसो राजनीतिक दलका सदस्य र दलका १५ शिक्षक संगठनको हिसाव हेर्दा त्यसमध्ये २० हजार भन्दा बढी शिक्षक नेता–कार्यकतकै रुपमा सक्रिय रहेकाले दलहरु शिक्षाको गुणस्तरलाई भडखालोमा हाल्ने मुद्दामा बोल्न सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १४, २०७५
