काठमाडौँ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आउनुभएका सुन्तली राई । उहाँको नौजनाको परिवार छ । छोरा, छोरी सानै छन् भने श्रीमान बिरामी । न खानको व्यवस्था, न त बसोबासको राम्रो सुविधा ।
उहाँ भन्नुहुन्छ ‘काम भए पो पैसा हुन्छ । खान लाउन सुविस्ता हुन्छ । मसँग न काम छ, न दाम छ ।’ बालुवा, इँट्टा बोक्ने काम उहाँ गर्दै आउनु भएको छ । तर अहिले त्यही काम पनि छैन ।
उहाँ जस्ता दर्जनौ घरपरिवार थापाथलिकै सुकुम्बासी बस्तीमा छन् । सरकारले अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबको सङ्ख्या पहिचान गरेको २६ जिल्लामा ४० प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ योजनाको आधारपत्र तयार पार्नेक्रममा गरेको अध्ययनले नेपालमा १८ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेको देखाएको छ ।
सरकारले पहिले गरिबीको अवस्था पहिचान गरी गरिबी निवारणको लागि दीर्घकालिन योजना बनाउने तयारी गरेको छ । गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले तयार पारेको केही दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
सुन्तलीका श्रीमान् अर्जुन राईले भन्नुभयो, ‘अहिले कमायो भोलि के खाने ? भन्ने हुन्छ । समस्या नै समस्या छ ।’
तथ्याङ्कअनुसार गरिबीकै कारण नेपालका सातमध्ये एक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् भने पाँच वर्षमुनिका १० प्रतिशत बालबालिका उमेर र उचाइभन्दा कम तौलका छन् ।
६ देखि २३ महिना उमेरका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित भोजन पाएका छन् । सरकारले अबको ११ वर्षमा गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक छवि रिजाल भन्नुहुन्छ ‘गरिबी न्यूनिकरण सम्बन्धी काममा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । समुदायलाई परिचालन गर्ने, समुदायको व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने काममा स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ । आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन केन्द्रले र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिन्छ । ’
दिगो विकास लक्ष्य अन्तरगत सन् २०३० सम्म गरिबी अन्त्य गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । तर गरिबी निवारण नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ भने गरिब घर पहिचानको कामले तीब्रता पाउन सकेको छैन ।
सरकारले पहिले गरिबीको अवस्था पहिचान गरी गरिबी निवारणको लागि दीर्घकालिन योजना बनाउने तयारी गरेको छ । गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले तयार पारेको केही दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
‘गरिबहरूकै पहिचानको गर्न नसकिएकाले हामीले गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ । अरु मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यक्रम भइरहेको छ । तर यसले गर्दा गरिब पहिचान नभएको ठाउँमा गएको छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भन्नुभयो ।
गरिब परिवारको लागि गरिबी निवारण कोषले मात्रै २२ अर्व रकम खर्च गरिरसकेको छ । सरकारले चरण, चरणमा गरिबि अन्त्यका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि गरिब घर परिवारले भने आफ्नो जीवनस्तर उकास्न राज्यले प्रभावकारी प्रयास नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य अन्तरगत सन् २०३० सम्म गरिबी अन्त्य गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । तर गरिबी निवारण नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ भने गरिब घर पहिचानको कामले तीब्रता पाउन सकेको छैन ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ४, २०७६, ०९:२३
