काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) नेपालले सरकारले आर्थिक सुधारका नाउमा बनाएको कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको सामुदायिक वन क्षेत्रको आम्दानी सङ्घमा लैजाने व्यवस्था खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
महासङ्घको नवौँ सङ्घीय परिषद्को दुई दिने छलफलपछि जारी गरिएको २२ बुँदे घोषणा पत्रमार्फत यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।
वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत सम्मृद्ध जीविकोपार्जन नै सामुदायिक वनको मूल मर्म भएको र यसका लागि सामुदायिक वनको योगदान, भूमिका र प्रभावकारीता वढाउने साझा प्रतिवद्धतासहित सम्पन नवौँ सङ्घीय परिषद्मार्फत २२ वुदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुन विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको तेहेरो कर हटाउन माग गरी महासङ्घले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु, स्थानीय महासङघ, जिल्ला महासङ्घ र प्रदेश महासङ्घसहित ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने सबै नागरिक समाज, सरोकारवालालाई परिषद्ले धन्यवाद दिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०८२ जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना २०८२ को बुदा नम्बर १ सय ९२ मा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने भनी राखिएको योजना तथा क्रियाकलापले सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएको हुदा उक्त योजनाको बुँदा नम्बर १ सय ९२ तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन मर्जरको विरुद्घमा महासङ्घले नियामित वहस गर्दै आएको जानकारी दिँदै भण्डारीले सानासाना समूहले गरेको कार्यको अवमूल्यन गर्ने गरी वन समूहलाई गाभ्ने कुरा ल्याएर आर्थिक पाटोलाई मात्र हेर्ने भएका कारण समूह मर्जरको विरुद्घमा नियामित खवरदारि गर्न देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई आव्हान गर्दै सामुदायिक वनहरुलाई मर्जर गर्ने कार्य रोक्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार सङ्कलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हान तत्काल रद्द गर्न पनि फेकोफनले माग गरेको छ ।
वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन सँग बाझिएकोले वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएका सुझावहरु सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदायमैत्री ऐन वनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न आव्हान गर्ने, नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको स्मरण फेकोफनले गराएको छ ।
उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गरी नेपाल सरकारलगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०८२
