काठमाडौँ । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले दूध बेचेबापत किसानले पाउनुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । किसानका १० वटा सङ्गठनको संयुक्त संस्था राष्ट्रिय किसान सञ्जालका पदाधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई भेटेर किसानको बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र फियान नेपालको संगठन सञ्जालले भुक्तानीका लागि सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
दुग्ध किसानले अब झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको र त्यो रकम अबको एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन शनिवार माग गरेका हुन् । नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सधैँका लागि अन्त्य गर्न तथा उत्पादनका आधारमा दूधमा दिइँदै आएको अनुदान पुनः सञ्चालन गरी सङ्घीय सरकारबाटै व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
सञ्जालले नेपाललाई खोरेत रोगमुक्त घोषणा गरी दूध तथा दुग्ध उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
लम्पी स्किन रोगको मारमा परेका किसान अहिले दूधको बक्यौता रकम नपाएर थप मारमा परेको सञ्जालले जनाएको छ । किसानले दिएको दूध उपभोक्तालाई नगदमा बेचे पनि सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरूले पनि किसानलाई पैसा दिएका छैनन् । किसानले रकम रोक्नु किसानमाथिको ज्यादती भएको सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा बैङ्कको ब्याज तिर्न नसक्नुका साथै पशु आहार खरिद गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले भने किसानबाट खरिद गरेको दूध मौज्दातमै रहेका कारण एकै पटक सबै बक्यौता तिर्न नसकिएको र बिस्तारै तिर्दै आएको बताउने गरेको छ । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले किसानले पाउने १३ अर्बबाट घटाएर ४ अर्बमा झारेको र बाँकी रकम भुक्तानी गर्दै जाने बताउनुभयो ।
सञ्जालले भारतबाट दूध आयात भइरहेको विषयमा पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र आयात बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २८, २०८१, ११:४९
