काठमाडौँ । सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशिल ३० वटा संस्थाले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले टिकटकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उलङ्घन भएको भन्दै यी संस्थाले निर्णयप्रति गहिरो चिन्ता र निराशा व्यक्त गरेका हुन् ।
यो निर्णयले नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने यी संस्थाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्न, सार्वजनिक बहस गर्न, रचनात्मकतालाई बढवा दिन, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्न तथा मनोरञ्जनका लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन खेल्ने भूमिका पहिचान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा कुनै सामाजिक सञ्जालको माध्यममा खास कुनै विवादित सामग्रीले उत्पन्न गर्ने समस्या मुलुकको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा बनेका ऐन तथा कानुनबाट सम्बोधन गरिनुपर्नेमा यसरी प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने निर्णय संवैधानिक तथा विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन तथा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश विपरीत रहने समेत निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(क) मा उल्लिखित त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ समेतको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
। टिकटकलाई पूर्ण रूपमा प्रति बन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्ने, नेपाली नागरिकको अनलाइन कुराकानीमा संलग्न हुने, दृष्टिकोण साझा गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल
समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिनुका साथै यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमको आर्थिक अवसरहरूमा प्रति कूल असर पारी उनीहरूको व्यावसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने भएकाले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ । टिकटक लगायत प्लेटफर्ममा प्रचलित कानुन विपरीतका कुनै गैरकाननुनी सामग्री भएमा कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही उपचार खोज्न तथा संविधानले आत्मसाथ गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न पहल गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञप्ति
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २७, २०८०, २०:०१
