काठमाडौँ । प्रदेश सभाहरूले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सक्नै लाग्दा ४ सयभन्दा बढी विधेयकहरू पारित गरेका छन् ।
प्रदेशहरूले संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने ४ सय ३६ विधेयक पारित गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै कानुन बनाएको छ । प्रदेशले ७२ वटा विधेयक सभाबाट पारित गरेको छ ।
मधेस प्रदेशले ६१ वटा विधेयक दर्ता गरेकामा ५५ वटा पारित गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशसभामा ६२ वटा विधेयक दर्ता भएकामा हालसम्म ५९ वटा बिधेयक प्रमााणिकरण भइ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५३ वटा प्रमाणिकरण भएका छन् ।
६ वटा विधेयक सभाबाट निर्णय भएर छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ भने ४ वटा टेबुल हुन बाँकी छ ।
प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको प्रदेश १ सभाका प्रवक्ता चन्द्रमणि पोखेरलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
उपसभामुख पुष्पा घर्ती बिष्टले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएका हरेक कानुनमा नागरिक सहभागिता भएको दावी गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशले यो अवधिमा ७० वटा विधेयक सभाबाट पारित गरिसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका ६७ विधेयकमध्ये ६५ वटा सभाबाट पारित भइसकेका छन् भने ६३ वटा प्रमाणिकरण भएका छन् ।
प्रदेश १ सभामा ६५ विधेयक दर्ता भएकोमा ६२ वटा पारित भएका छन् भने २ वटा छलफलका क्रममा छन् ।
प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको प्रदेश १ सभाका प्रवक्ता चन्द्रमणि पोखेरलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
एकजना संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै पहिलो कार्यकालको बचेको समयमा प्रदेशहरूले बनेका कानुनको बारेमा नागरिक सचेतनाका लागि घर दैलोमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग जुन ढङ्गबाट समन्वय गरेका छन्, त्यसरी नै प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको टिप्पणी पनि उहाँको थियो ।
संविधान अनुसार प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार छन् । सङ्घ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार र तीनै तहले उपयोग गर्ने गरि १५ वटा साझा अधिकार छन् ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १७, २०७९, १४:१७
