काठमाडौँ । लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीमा बन्द विद्यालय खोल्न कयौं स्थानीय तहले तयारी सुरु गरेका छन् । केही स्थानीय तह सङ्घीय सरकारको निर्देशन कुरेर बसेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन ।
तर पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउन अनिवार्य विद्यालयको कार्यालय खोल्नु भनेको छ ।
विद्यालय खोल्ने प्रस्ताव भने सिंहदरबारभित्रै घुमिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले जोखिम कम भएका ठाउँमा विद्यालयमै दुरी कायम गरेर पठनपाठन गराउने, सम्भव नभएका ठाउँमा वैकल्पिक तरिकारले पढाइ अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेकै छ ।
जेठ ३० गते विद्यालयले प्रशासन खोल्ने निर्णय भएपछि साउन १ देखि शिक्षकलाई अनिवार्य स्कुलमा हाजिर गराउने निस्कर्ष निकालेको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद्, कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) हुँदै सिंहदरबारभित्रै घुमिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको निस्कर्षसहितको प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुग्दा विद्यालय खोल्ने कुरा अन्यौलमै छ ।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने र नसकेका ठाउँमा शिक्षक परिचालित हुनुपर्ने मापदण्ड तयार भए पनि शिक्षकलाई विद्यालयमा उपस्थित हुन बाध्यकारी बनाउन नहुने नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय अक्ष्यक्ष बाबुराम थापाको तर्क छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार विद्यालय बन्दको निर्णय २०७६ साल चैत ५ गतेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले गरेको हो ।
‘विद्यालय कहिले खोल्ने भन्ने विषय उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको छलफलमै छ । हामीले पनि मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक छलफल र सुझाव दिइरहेका छौं ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘हाम्रा आन्तरिक छलफल छन् ती सबै बाहिर भनिदैनन् । मन्त्रिपरिषद्को उच्चस्तरीय समितिले जे निर्णय गर्छ मन्त्रालयले त्यसलाई हुबहु पालना गर्ने हो ।’
पहिला यातायात खुल्नु पर्यो, त्यसपछि पार्टीप्यालेस, मन्दिर, मल, हाटबजार हुँदै अन्त्यमा बल्ल विद्यालय खोल्ने मनस्थितिमा सरकार छ । रोगको सङ्क्रमणसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले सबभन्दा पछाडि विद्यालय खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
७ वटा प्रदेशमा खटिएका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवले पनि सुझाव दिएपछि बनेको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए शिक्षकहरू केही समयपछि नै विद्यालयमा पुग्नुपर्नेछ ।
तर, लकडाउनपछि घरमै रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक जान भने तयार छैनन । नवलपरासी पश्चिममा पर्ने बाँनियाटारमा रहेको छत्तिसादेवि माविका प्रधानाध्यापक तेजमान श्रेष्ठले लकडाउनका कारण शिक्षकहरू आफ्नो थातथलो तिर लागेकाले सार्वजनिक यातायातसमेत नचलेको बेला विद्यालय पुगेर सबैले काम गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्दका अनुसार हाल देशभरका ४ हजार ७ सय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छन् । देशभर अहिले २८ हजार ५ सय ९० सामुदायिक र ६ हजार ३ सय ४८ वटा निजी विद्यालयमा ३ लाख ७५ हजार शिक्षक आवद्ध छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार विद्यालय खोल्ने कुरा देशभरका अविभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेछ । विद्यालय नखुलेपछि ६३ लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ ।
सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक कक्षा सुरु गरे पनि लाखौँ विद्यार्थी त्यो कक्षामा छुटिरहेका थिए । सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै नीजि तथा आवासिय विद्यालयहरुका संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले अनलाइन कक्षा पनि बन्द गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने र नसकेका ठाउँमा शिक्षक परिचालित हुनुपर्ने मापदण्ड तयार भए पनि शिक्षकलाई विद्यालयमा उपस्थित हुन बाध्यकारी बनाउन नहुने नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय अक्ष्यक्ष बाबुराम थापाको तर्क छ।
उहाँले प्रायजसो हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पढाउने शिक्षक तराई, मधेश तथा उपत्यकाका छन् । सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्, यस्तो बेलामा पालिकाहरूले विद्यालय सन्चालनका लागि दवाब दिनु उचित होइन ।
‘कि त टाढाका शिक्षकलाई पासको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्यो, होइन भने शिक्षक विद्यालयसम्म पुर्याउन सरकारले यातायातको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।’ अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्दका अनुसार हाल देशभरका ४ हजार ७ सय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छन् । देशभर अहिले २८ हजार ५ सय ९० सामुदायिक र ६ हजार ३ सय ४८ वटा निजी विद्यालयमा ३ लाख ७५ हजार शिक्षक आवद्ध छन् । तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थी कहाँ कस्तो अवस्थामा छन ? सोधीखोजी भने गरेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १, २०७७, १०:०५
