सप्तरी मलेठका सन्तोष मरिकको ६/७ पुस्तादेखि बासको टुङ्गो छैन । बिरालो बच्चा सारे जसरी उहाँको परिवार सडक किनारामा बसाई सरिरहन्छ ।
काठमान्डु । प्रदेश २ का ७ लाख डोम र मुसहर समुदायको पीडाः न उभिने जग्गा छ, न सरकारको सहारा नै । धनुुषाका बुुधन सदा, उमेर ४० वर्ष । सेतो धोती र गञ्जीमा देखिनुभएका उहाँ आफ्नो पुस्तौंदेखिको काम आँगनमा बसेर गरिरहनुभएको थियो । पुस्तौं देखिको काम भनेको माटो खन्ने र बेच्ने ।
पेशागत रुपमा काम गर्न उहाँसँग केही छैन । तर, पाएको बेला खेतीबारीमा गएर काम गर्नुहुन्छ । परिवारको छाक टार्न उहाँ ज्यालादारीमा काम गर्दै आउनुभएको छ । तर, पुस्तौदेखि पनि उहाँको बास टहरामै छ । कारण, उहाँसँग आफ्नो जमिन छैन ।
बुधन भन्नुहुन्छ, ‘अर्काको खेतमा सँधैभरि काम गर्ने मौसम हुँदैन । आफ्नो खेतबारी र जग्गा भए तरकारी उब्जाएर आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो गर्न कहिले पाउने भनेर टुङ्गो छैन ।’
बारा कलैयाका ललिता देवी ३ पुस्तादेखि जुन जमिनमा बस्दै आउनु भएको छ, त्यो जमिन उहाँको होइन । तीन पुस्ताको बास टहरामै छ । ऐलनी जग्गामा बस्न थालेपनि उहाँलाई कहिले प्रशासन कहिले समाजकै मानिसले त्यहाँबाट लखेटेर भगाउँथे ।
ललिता भन्नुहुन्छ, ‘ऐलानी जग्गामा २ वटा कोठा बनाएर बसेका थियौं । त्यहाँबाट पनि समाजका मान्छेले प्रहरीलाई भनेर भगाए । साना साना छोराछोरी छ । बास बस्ने ठेगान नहुँदा विजोग छ ।’
सप्तरी मलेठका सन्तोष मरिकको ६/७ पुस्तादेखि बासको टुङ्गो छैन । बिरालो बच्चा सारे जसरी उहाँको परिवार सडक किनारामा बसाई सरिरहन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले ऐलानी जग्गामा बास बसाउने काम गर्छ । तर, हामीलाई सरकारले नै उठिबास गराउँदा विचल्लीमा छौं ।’
सर्लाही पोखरियाका गीता मल्लिकको परिवार ऐलानी जग्गाबाट प्रहरीले उठाएपछि बस्ने जग्गा नै नभेटेर चीतवनका नारायणघाट पुगेको छ । प्रहरी प्रशासनले नै हामीलाई उठिबास गराएपछि आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर जानुको पीडा उहाँको छ । हुर्कदै गरेका छोराछोरीलाई कहाँ लिएर जानु ?
नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायमध्येको एक हो दलित समुदाय । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा दलितहरुको संख्या झन्डै ४३ लाखको हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये करिब १४ लाख दलित तराईमा बसोबास गर्छन् । जसमा डोम र मुसहरको संख्या मात्रै भन्डै ९ लाखको हाराहारीमा छ । ती समुदायका झन्डै ७९ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख भन्दा बढीसँग उभिने पनि जमिन छैन ।
आफ्नो जग्गा नहुँदा कहिले प्रशासनले टहरा भत्काइदिने, कहिले नदी किनारमा बस्दा बाढीले बगाइदिने, टहरा बनाउन पनि ऋण लिनुपर्ने, त्यही ऋणको भारी जीवनभर रहीरहने प्रदेश २ का डोम र मुसहर समुदायका साझा समस्या हुन । त्यो समस्या स्थानीय र प्रदेश कुनैपनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
उनीहरु भन्छन्, ‘सबैले आएर बुझेर सोधेर जान्छन् तर, गएपछि फर्केर कोही आउँदैनन् । विकासका कामका लागि कसैको टहरा पर्न गए भत्काइदिन पनि स्थानीय सरकारले नै आदेश दिने गरेका छन् ।’
पूर्वमन्त्री रानाले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नै उनीहरुलाई घर दिने भन्ने सरकारको योजना भएपनि ठोस अध्ययन र बजेट अभावका कारण सरकारका कार्यक्रम उनीहरुसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
सप्तरीका गौरियादेवी सदाका अनुसार कुनै सरकारले पनि पीडा सुन्दैन । कम्तिमा २/३ कोठाको घर र चर्पी बनाइदिए हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७५ मा गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१.२२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४७.८९ प्रतिशत जनता गरिब छन् । गरिवका लागि सरकारी तहबाटै ५० भन्दा बढी कार्यक्रम चलिरहेका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको जम्मा २ वर्ष भएको छ । तर, डोम र मुसहर समुदायका यी समस्या सदियौंदेखि यस्तै छ । सरकारको ती कुनै पनि कार्यक्रमले प्रदेश २ का डोम मसुहरलाई किन छुन सकेन ? भन्ने सीआईएनले गरेको प्रश्नमा पूर्व भूमि सुुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दल बहादुर रानाले बजेट अभाव नै मुख्य कारण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलापनि हामीले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गरेका हौं । तर, पछि सर्वोच्चमा मुद्दा गरिदिएपछि कुरा अघि बढेन ।’
पूर्वमन्त्री रानाले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नै उनीहरुलाई घर दिने भन्ने सरकारको योजना भएपनि ठोस अध्ययन र बजेट अभावका कारण सरकारका कार्यक्रम उनीहरुसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, ‘कार्यक्रम ल्याएर मात्रै हुँदैन कहिले, कति अवधिमा कार्यक्रम कहाँ कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन अभाव र ठोस योजना नभएका कारण समस्या समाधान हुन सकेन ।’
प्रदेश २ मा डोम र मुसहर समुदायको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ । त्यही जनसङ्ख्यालाई टेकेर राजनीति पदको हाँगा समाएकाहरुले हात नदिएको अध्ययनमा लागेकाहरुको अनुभव छ । प्रदेश २ का डोम र मुसहरका झन्डै ३ लाखभन्दा बढी बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् भने स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि उनीहरुको पहुँच छैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०७६, ०७:१९
