बहु प्रतिक्षित विश्वकप फुटबल कतारमा सुरु हुँदै छ।यो विश्वकपमा विश्व समुदायको चासो खेलाडीको कुशलता र खेल प्रदर्शनमा मात्र केन्द्रित छैन।कतारले विश्वकप आयोजनाको लागि संरचना तयार गर्दा श्रमिक माथि शोषणको गरेकोमा तीव्र विरोध समेत भइरहेको । केही देशका खेलाडीले खेल मैदानमा नै यसको विरोध गर्ने जनाइरहेका छन्।कतार सरकारले यो अवस्थाको आङ्कलन गरेर यसअघि नै केही नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन भने नगरेको हैन तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ।
कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको अधिकारको रक्षा गर्न ल्याएको आप्रवासी कामदार सम्बन्धी नयाँ कानुनलाई केही वर्ष अघिदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्पोन्सरसीप सम्बन्धी कानुन नम्बर ४, २००९ लाई प्रतिस्थापन गरी आप्रवासी कामदारको आगमन, प्रस्थान, स्वदेश फिर्ता, आप्रवासी तथा स्पोन्सरसीप (काफला) सम्बन्धी कानुन नम्बर २१, २०१५ अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।विभिन्न सञ्चारमाध्यम, श्रमसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा मानव अधिकारबादीले काफला व्यवस्थाले कामदारलाई दासको रूपमा व्यवहार गरेका कारण यसलाई अन्त्य गर्न दबाब दिएको कारणले नै कतार सरकारले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। यस विषयमा मुख्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को पहल महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।
सन् २०१४ को जुन महिनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको १०३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा कामदारतर्फको प्रतिनिधिमण्डलले कतारमा भएको श्रमसम्बन्धी कानुन र त्यहाँ कार्यरत कामदारको अवस्था जबरजस्ती काममा लगाउन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धी विपरित भएको भनी गुनासो दर्ता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले विशेष पहल गरेको थियो। सन् २०१४ को नोभेम्बरमा भएको बैठकमा आइएलओको कार्यकारी निकायले कतारको विषयमा आएका उजुरीले कतारमा कार्यरत झन्डै १५ लाख कामदारको समस्या उजागर गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले जबरजस्ती काममा लगाउने कामलाई प्रोत्साहन गरेको निष्कर्ष निकालेर आफ्ना अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको थियो र यस्तो निकायको बैठकले कतारसम्बन्धी छुट्टै विशेष निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै कतार सरकार, कतार उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, मानव संसाधन तथा कर्मचारी मामिला कतार पेट्रोलियमलाई उक्त उजुरी माथि छलफल गर्न आमन्त्रण गरेको थियो।उक्त निकायको १२३ औँ सत्रको बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको र कतार सरकारको निमन्त्रणामा आइएलओको गभर्निङ्ग बडिका उपाध्यक्ष सहितको त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलले सन् २०१६ को मार्च १ देखि ५ सम्म कतारको भ्रमण गरी वास्तविकता बुझेको थियो। उक्त टोलीले कतारको मौजुदा कानुनले कामदारका न्यूनतम अधिकारहरूको समेत रक्षा गर्न नसकेकोले कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको अधिकारको रक्षा गर्न कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सुल्झाएको थियो। त्यस सम्बन्धमा कतार सरकारले डिसेम्बर २०१५ मा कानुन नम्बर २१, २०१५ अनुमोदन गरेको र सन् २०१६ डिसेम्बर देखि लागु गरेकोले आप्रवासी कामदारका समस्य समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
कतार सरकारले आप्रवासी कामदार सम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेर ५० वर्ष देखि कानुनी मान्यता पाउँदै आएको स्पोन्सरसीप (काफला) व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो।यसले मुख्य गरेर तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।पहिलो कुरा नयाँ कानुनले कामदारलाई दास जस्तै गरी काममा लगाउन पाउने काफला व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ।त्यस्तो व्यवस्था अनुसार कम्पनीलाई असीमित अधिकार हुन्थ्यो। आप्रवासी कामदारको आगमन, प्रस्थान तथा आवासका लागि रोजगारदाताको स्वीकृति खारेज भएको छ।
नयाँ कानुन अनुसार रोजगारदाताले कामदारको पासपोर्ट राख्न पाउँदैन। आवासीय व्यवस्थापन तथा नवीकरण जस्ता आवश्यक कार्य गरेपश्चात सम्बन्धित कामदारलाई नै पासपोर्ट फिर्ता दिनु पर्छ।यसरी फिर्ता नदिनुलाई दण्डनीय अपराध मानी उक्त कानुनको भाग ३९ अनुसार पच्चीस हजार कतारी रियल सम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो, सम्बन्धित कम्पनीले एक्जिट पत्र (सम्झौता अन्त्य भएको पत्र) नदिएमा उजुरी गर्न कतार सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।
उजुरी लिएको तीन दिन भित्रै कामदारले स्वदेश जान पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तेस्रो व्यवस्था हो एउटा कम्पनी छोडेर अर्कोमा जान पाउने। करार अवधि सकिएपछि कामदारले चाहेमा अर्को कम्पनीमा काम गर्न जान स्वतन्त्र हुन्छ।करार अवधि नसकिएको अवस्थामा कामदार अर्को कम्पनीमा जान चाहेमा रोजगारदाताको स्वीकृति लिनुपर्छ तर रोजगारदाताले कानून विपरित न्यून तलब दिएको वा तलब नदिएको र पासपोर्ट जफत गरेको छ भने सरकारले अर्को कम्पनीमा काम गर्न जान स्वीकृति दिने छ। दुई वर्षे करार पत्रमा आएको व्यक्तिले करार पत्र सकिएपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्न चाहेमा प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालयको तोकिएको बिभागमा निवेदन दिन सक्नेछ। यो व्यवस्थाले दोहोरो करार पत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ।करार पत्रमा कामदारले सम्झौता गरेर कतार आउने बेलामा जे लेखिएको छ त्यो अनुसार नै कार्यान्वयन हुन्छ। करार पत्रमा लेखिएको काम, तलब, सेवा सुविधा फरक परेमा कामदारले सम्बन्धित निकायमा तुरुन्तै उजुरी गर्न सक्नेछ।
नयाँ कानुन लागू गर्न कतार सरकारले केही संस्थागत तथा संरचनागत पूर्व तयारी समेत गरेको थियो। यसका साथै रोजगारदाताले कामदारलाई करार पत्रमा तोकिएअनुसारको तलब नदिने गरेको कारण कतार सरकारले आफ्नो प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधार गरेको छ।कतारको श्रम ऐन २००४ लाई कानुन नम्बर १, २०१५ ले संशोधन गरी कामदारहरूको तलब प्रदान गर्ने प्रणालीलाई नयाँ कानुनको दायरामा ल्याएको छ।यसका साथै सन् २०१५ को मन्त्रि स्तरीय आदेश नम्बर ४ ले रोजगारदाताले अनिवार्य रुपमा सात दिन भित्रमा कामदारको बैंक खातामा तलब जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसको अनुगमन कतार केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने व्यवस्था गरेको छ।यसका साथै श्रम अनुसन्धान विभागमा तलब सुरक्षा युनिटको समेत व्यवस्था गरेको छ। कामदारहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न स्टेट अदालतमा छुट्टै कार्यालय समेत स्थापना गरेर निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।राजधानी दोहा बाहिर काम गर्ने कामदारका लागि विभिन्न सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। एटीएम सेवाबाट कामदारले ११ भाषामा आफ्ना गुनासा रेकर्ड गराउन सक्छन्।कतार सरकारले कामदारको अधिकार तथा सेवा सुविधामा गरेको सुधारले नेपाली कामदार लगायत कतारमा रहेका झन्डै बाइस लाख बिदेशी कामदारलाई लाभान्वित तुल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, कतारको खराब मानव अधिकार अवस्था, एकतन्त्रीय शासन प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रताको अभाव, सामन्तवादी राजनीतिक प्रणालीमा मौलाएको शोषणमा आधारित पूँजीवादी बजार व्यवस्था यथावत् नै रहेको कारण नयाँ कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन। असुरक्षित काममा लगाउने तथा श्रमिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गरेर काममा लगाउँदा धेरै श्रमिकको ज्यान गइरहेको अवस्था छ भने कयौँ कामदार ठगिएर बस्नु परेको अवस्था छ।निजी कम्पनीलाई कामदारमाथि गरेको शोषण र ज्यादतीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा कतार सरकार आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न कमजोर देखिएको छ।
त्यसैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेपाल सरकारले कामको खोजीमा गएका र जान चाहने नेपाली युवाको लागि के गर्छ भन्ने नै हो। सबैभन्दा राम्रो उपाय त स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। तर सबै युवाका लागि अहिल्यै स्वदेशमा रोजगार सुनिश्चित भई नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकार गम्भीर हुनै पर्छ। आप्रवासीसहित करिब २६ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारमा हाल झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत छन्। कतारको नयाँ कानुनअनुसार नेपाली कामदारहरू कम्पनी छनौट गरेर काम गर्न स्वतन्त्र भएता पनि धेरै मुलुकबाट कामदार भित्र्याएको कतारको प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूलाई उतार्न नेपाली कामदारको सिप र दक्षता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।त्यति मात्र हैन कतारको नयाँ कानुनको भरपुर उपभोग गर्न सक्ने बनाउन नेपाल सरकारले कामदार पठाउने कार्यलाई सरल, सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन जरुरी भएको छ।
अन्ताराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले कतारको विषयमा उठाएको अर्को विषय कामदार जाँदाको लागत पनि हो।कामदार आफ्नो देशबाट कतार जाँदा अधिकतम पैसा बुझाएर आउनु परेको कारण उनीहरू समस्यामा परेको कुरा आइएलओको गभर्निङ्ग बडीको प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ।कतारको श्रम ऐन २००४ र सन् २००५ को मन्त्रि स्तरीय आदेश नम्बर ८ ले कामदारबाट शुल्क लिने कार्यलाई वर्जित गरेको छ। नेपाल सरकारले “फ्रि भिसा फ्रि टिकट” को व्यवस्था लागु गरे पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कागजमा मात्र सीमित छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र पारदर्शी बनाउन गर्ने कार्य अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। श्रम स्वीकृतिले लिने क्रममा बिचौलियाको चलखेलले अझै पनि विदेश जान हिडेका धेरै युवाले हैरानी खेप्नु परेको र ठगिएको गुनासो आउने गरेका छ। त्यस्तो समस्याको चाँडै निराकरण गरी श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सरल, सहज र व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ।कतारका सरकारी निकाय र केही प्रतिष्ठित कम्पनीले कामदार छनौटको लागि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था समेत गरेका छन्। काम गर्न चाहने व्यक्तिले अनलाइन आवेदन गरी छनौट भए भिसा पाएर काम गर्न जान सक्ने व्यवस्था पनि छ। यसरी भिसा प्राप्त गरेर जान लागेकाहरूको श्रम स्वीकृति दिने छुट्टै शाखा तथा डेस्कको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ। कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको अधिकारको सम्बन्धमा अनुकूल कानुन बनाए पनि त्यसबाट नेपाली कामदारलाई लाभ लिन सक्ने बनाउन नेपाल सरकारको कूटनीतिक भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतारका रोजगारदाता निजी क्षेत्रका कम्पनी नै हुन्। उनीहरूले जतिसक्दो कामदारलाई कम मूल्य तथा सेवा सुविधामा काममा लगाउन चाहने भएको हुँदा अझै पनि नेपाली कामदार ठगिने गरेका छन्।कतारको कानुनले अझै पनि घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनको दायरामा ल्याएको छैन।
आप्रवासी घरेलु कामदारको व्यवस्थापनलाई कतारको राष्ट्रिय नागरिक कानुन र अपराध कानुन अन्तर्गत नै राखिएकोले नेपालबाट घरेलु कामदारका रूपमा जाने कामदारको असुरक्षा उस्तै छ। घरेलु कामदारको सुरक्षा र कतारी नयाँ कानुनअनुसार काम गर्न समन्वयका लागि नेपालले कतारस्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दक्ष तथा इमानदार श्रम सहचारी खटाउन आवश्यक हुन्छ। कतारको नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि गरिएको उच्च प्रविधियुक्त व्यवस्थापनसँग मिल्ने गरी हामीले पनि व्यवस्थापनलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउँदै जानुपर्छ।
अतः विभिन्न देशका खेलाडीले नेपाली लगायत श्रमिकको पसिनाको उच्च सम्मान गर्दै चरम शोषणको विरुद्ध उठाएको आवाजप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नु सबै न्याय प्रेमी समुदायको दायित्व हो। सरकारको तर्फबाट तालिम प्रदायक निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको प्रयासमा सीप सिकाएर दक्ष कामदार पठाउने र कूटनीतिक निकायमार्फत नेपाली कामदारको अवस्था बारे प्रभावकारी अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण भएमा मात्र कतारको नयाँ कानुनबाट नेपाली कामदार लाभान्वित हुन सक्छन्। विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीले न्याय र मानवताको पक्षमा उठाएको आवाज यसैमा सार्थक हुनेछ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २, २०७९, १४:३३
