काठमाडौँ । कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि त्यसो हुन नसकेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सङ्घीयतापछिको संसदको पहिलो कार्यकाल, कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता र सांसदको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उपस्थित भएकाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान गएको देखिए पनि नागरिक सहभागिता कम भएको बताउनुभो ।
सर्वसाधारण नागरिकसँग गाउँबस्तीमै गएर सुझाव लिने अभ्यास अपेक्षा गरिए जस्तो नभए पनि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, बुद्धिजीविसँग गरिने छलफलले पनि धेरै कुरा समेटिने धारणा उहाँको थियो ।
नागरिकस्तरबाट आउने सुझाव महत्वपूर्ण हुने गरे पनि ती सुझाव सांसदहरूले समावेश गर्नका लागि नियमावलीमा व्यवस्था नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष नारायण काफ्लेले ५ वर्षे कार्यकालको सुरुवाती चरणमा केही समितिले कानुन निर्माणका लागि जनस्तरबाटै सुझाव लिए पनि त्यसपछि निरन्तरता नदिइएको बताउनुभयो ।
संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व सांसदले गर्ने मान्यता भए पनि सांसदहरू नै विधेयक पारित गर्दा कोरोम नपुग्ने समस्या दोहरिँदै गएको उल्लेख गर्दै पत्रकार काफ्लेले निर्वाचित हँदा नै सांसदको कामकारबाही, जिम्मेवारीका बारेमा प्रष्ट बुझाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरूले कुनै बेलामा स्वार्थ समूहको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो,‘संसदीय समितिमा राख्दा राजनीतिक दलहरूले सांसदको सूची दिने गरे पनि अन्तिम निर्णय संसद सचिवालयले नै गर्नुपर्छ ।’
अन्तरक्रियामा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने बारेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चासो राख्दै आएको र समितिहरूलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने बारेमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
विधेयक पारित गर्दा संसदमा कोरम नपुग्ने समस्या दोहरिनु दुखद हो भन्दै सचिव योगीले सम्बन्धित राजनीतिक दल र स्वयं सांसद पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय संसद गठन भएयता कुल एक सय ५२ विधेयक दर्ता भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । संसदको विधेयक शाखाको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ एक सय एक र राष्ट्रिय सभातर्फ ५१ विधेयक दर्ता भएका छन् ।
११ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ८९ विधेयक प्रमाणीकरण भएको सचिव योगीको भनाइ छ । ५० वटा विधेयक भने विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ४, २०७९, १७:०७
