काठमाडौं । सामुदायिक रेडियो नीतिका बारेमा पैरवी तथा वकालत गर्ने क्षमता विकास गर्ने राष्ट्रिय कार्यशाला आजबाट ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले सामुदायिक रेडियोलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै गएपनि धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
हुम्ला, मुगु, दार्चुला लगाएतका दुर्गम क्षेत्रमा चेतना र सूचना फैलाउन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम सामूदायिक रेडियो नै भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
हुम्ला, मुगु, दार्चुला लगाएतका दुर्गम क्षेत्रमा चेतना र सूचना फैलाउन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम सामूदायिक रेडियो नै भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था र सहकारी मार्फत् चलेका सामुदायिक रेडियोलाई व्यवस्थित गरि उनीहरुको लागि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सघाउने पनि शाहीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग भएको स्वतन्त्रता नगुम्ने गरि रेडियो सम्बन्धी नीति बन्नुपर्छ ।’
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सामुदायिक रेडियोलाई दिगोरुपमा अघि बढाउनको लागि सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै नीतिको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सामाजमा व्याप्त हानीकारक परम्परागत अभ्यासहरुको अन्त्यदेखी विकास निर्माणको काममा सामुदायिक रेडियोले विशेष भूमिका खेलिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अमार्क एसिया प्यासिफिकका निर्देशक सुमन बस्नेतले समुदायको स्वामित्व, सहभागिता र विविधताको प्रतिनिधित्व सामुदायिक रेडियोमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
अमार्क एसिया प्यासिफिकका निर्देशक सुमन बस्नेतले समुदायको स्वामित्व, सहभागिता र विविधताको प्रतिनिधित्व सामुदायिक रेडियोमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यशालामा सातै प्रदेशका ३२ जना रेडियो प्रशारकहरुको सहभागिता रहेको छ । युनेष्कोको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले आयोजना गरेको कार्यशाला २ दिनसम्म चल्नेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २३, २०७६, १३:२६
