काठमाडौं ।
सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ ।
विश्व बैंकले नै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा आर्थिक संकट आएको बताइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि आर्थिक संकटको चिन्ता थपिएको छ ।
६ महिना देखिको कोरोना महामारीका कारण कतिपय विकसित देशहरुमा समेत आर्थिक गतिविधी सुस्त बनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार लगातार ६ महिनासम्म २ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर भएमा आर्थिक संकट आउनेछ ।
नेपालमा हालसम्म आर्थिक संकट नदेखिए पनि त्यो सम्भावना धेरै टाढा नरहेको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष भिम गौतमले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायतामा हेर्ने हो भने बल्ल ६ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ भने हाम्रो खर्च त झन्डै ८ खर्ब ७३ अर्ब भइसक्यो । यसको मतलब हामी अहिले नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगिसकेका छौं । ’
उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले लकडाउनलाई शून्य अवधि भनिदियो, त्यसको विस्तृत विवरण आउन त बाँकी छ । यदि त्यसलाई शून्य अवधि नै मानिदियो, सँगै कर, राजश्व उठाउने अवस्था भएन भने केही संकटचाहिँ आउन सक्छ ।’
विश्व बैंकले दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट कोरोना महामारीले ल्याएको बताएको छ । नेपाल सरकारले गत वैशाखसम्म आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत भएपनि त्यसपछि क्रमशः सुधार हुँदै जाने अनुमान गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण अझै आर्थिक वृद्धिदर सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालमा आर्थिक संकट हुँदा पर्ने असरबारे बताउँदै अर्थविद् नरेश कटुवालले भन्नुभयो, ‘बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स, पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरू, धेरैले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्थामा सबै क्षेत्र धरासायी भएर जान्छ ।’
अर्थविद् कटुवालका अनुसार यसबाट न्यून आय भएका, गरिखाने वर्ग यसबाट झन अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् ।
आर्थिक गतिविधी चलायमान होस् भन्नका लागि केही दिन यता बन्दाबन्दी खुकुलो पारिएको छ भने, बजार पसलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छ । साथै कलकारखाना समेत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिने सरकारले जनाएको छ ।
यसका साथै नेपालमा आउन सक्ने आर्थिक मन्दीलाई रोक्न सरकारको अरू तयारी के छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा.पुष्पराज कँडेलले भन्नुभयो, ‘लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लिएर जाने र आर्थिक गतिविधिलाई परिचालन गर्दै जाने भन्ने सरकारको नीति रहेको छ र त्यही अनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।’
कँडेलले अझै अगाडि भन्नुभयो, ‘अरू हिसाबले हेर्दाखेरी हामी राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर, विदेशी रोजगारीमा के असर परेको छ, १५ औं योजनाको पहिलो वर्ष नै असर प¥यो, दोश्रो वर्ष पनि असर पर्ने सम्भावना छ, त्यो कार्यान्वयनलाई सही ढंगले कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
विश्व बैंकले कोभिड–१९ ले सन् १९९८ यता कै सबैभन्दा धेरै विश्वव्यापी गरिबीको दर बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ । साथै अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्दा पनि ४ करोडदेखि ६ करोड जनसङ्ख्या अति गरिब हुनसक्ने बताइएको छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३२, २०७७, १२:१२
