सोलुखुम्बु । सार्वजनिकस्थलमा आउजाउका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सोलुखुम्बुका अधिकांश सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नभएका कारण समस्या हुने गरेको गुनासो अपाङ्गता भएकाहरूको छ ।
सोताङ गाउँपालिका १ का रमेशकुमार राई जिल्ला प्रसाशन कार्यलय सेवा लिन आउनुभयो तर कार्यालयभित्र सेवा लिन निक्कै कठिन भएको हुने गरेको उहाँको अनुभव छ ।
तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सोलुखुम्बुमा अपाङ्गता भएकाहरूको सङ्ख्या दुई हजार ६ जना ९ छ ।
तर उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ माप्यदुधकोशी गाउपालीकाका गेहेन्द्र राई र सल्लेरी नयाबजारका कुमारी श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, लगायत अन्य सेवा सुविधाहरूमा सजिलै पुग्ने अधिकार हुने भनिएको छ ।
सोलुखुम्बुमा भने सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री छैनन् । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी कुमारी शाही आगामी दिनमा विकासनिर्माणका काम गर्दा सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा जुनसुकै उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, वर्ण, जाति वा जुनसुकै स्थिति भए पनि सबैको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समावेशीकरणलाई प्रवर्धन अनि सशक्त पार्ने भनिएको छ ।
यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागिपर्ने जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख वीरकुमार राईले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन अनुसार आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आफै रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्नेजति अपाङ्गता भएका हुन् ।
कानुनमा राम्रो व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहहरूमा सरकारी संरचना नै अपाङ्गमैत्री नहुँदा सेवाग्राहीले अझै सास्ति व्यहोर्नुपरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २९, २०७६, १७:२४
