काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा पालिका प्रमुखका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरेका अधिकांश दावेदारले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेका थिए ।
उम्मेद्वारी दिने सबैको योजनामा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने समेटिएको थियो ।
नगरपालिकाका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो पालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ अर्थात नयाँ सहर बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले स्मार्ट सिटीको अधारणामा आधारित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
नगरबासीले पौडेलको योजना हेरेर मेयरमा पनि जिताए । तर योजना अनुसारले नगर व्यवस्थित बनेन ।
स्मार्ट सिटीलाई कतिले निर्वाचन अघिकै एजेण्डा बनाए, कतिले जितिसकेपछि यो विषय थप गरे । जतिले व्यवस्थित सहर बारेको घोषणा गरे, थोरैले मात्रै कार्यान्वयन गरेका छन् ।
आधुनिक सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्ने योजना बनाएको काठमाडांैँ महानगर फोहोर व्यवस्थापन, सवारी जाम, पिउने पानीको समस्या समाधान जस्ता विषयमा अल्झिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा १३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर स्थानीय सरकार र सङ्घको तालमेल अनि बजेट अभावले यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
तुलनात्मक रूपमा परिवर्तित ललितपुरमा पनि स्मार्ट सिटीका आधार बनिसकेका छैनन् । स्मार्ट सिटी बनाउने भनिएको पोखरा र चितवनको अवस्था पनि फरक छैन ।
व्यवस्थित र आर्कषक भौतिक संरचना, सम्पूणर् सेवा सुविधा सरसफाइयुक्त र आधुनिक सहर नै सामान्यतया स्मार्ट सिटी अर्थात नयाँ सहरको अवधारणा हो ।
जहाँ सडक, पानी, बिजुली, टेलिफोन, बैँकदेखि पार्किङ्स्थल र खुल्लाचौर तथा पार्कसम्मको व्यवस्था एकै स्थानमा हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार एउटा सानो सहरलाई यस्तो सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न मात्रै ५० देखि ६० करोडसम्म लाग्छ ।
रकम अभावमा पालिकाहरूले घोषणा गरेर पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका भने तुलनात्मक रूपमा स्मार्ट सिटी निर्माणको चरणमा रहेको नगर प्रमुख दिलिपप्रताप खाँणको दाबी छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा १३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर स्थानीय सरकार र सङ्घको तालमेल अनि बजेट अभावले यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, भक्तपुरको गुण्डु, रुपन्देहीको लुम्बिनी, धनकुटा, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी लगायतलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।
सङ्घ र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीचको तालमेल अनि बजेट अभावमा नयाँ सहर निर्माणको विषय भने घोषणा पत्रमा मात्रै सीमित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ६, २०७९, ११:४७
