काठमाडौँ । कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले २०७६ सालमा स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन बनाएको हो । तर ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेको थिएन ।
हाल नगरपालिकाले नियमावली बनाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरीरहेको स्वास्थ शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले बताउनुभयो । सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि अहिले स्वास्थ्य नीति बनाउने क्रममा रहेको छ ।
नागरिकलाई स्वास्थको पहुँचमा पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरु समेटेर नीति बनाउन लागेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य निरिक्षक भुपेन्द्र गिरीले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ क्षेत्रमा ऐन तथा नीति बनाएर काम गरेका पालिकाहरुले काम गर्न सहज भएको बताएका छन् ।
कोरोना महामारीको चुनौतीपूणर् अवस्थामा पनि स्थानीय आवश्यकताको ऐन र कानुन हुँदा सङ्क्रमणको रोमथाम र नियन्त्रणमा काम गर्न सहज भएको स्थानीय तहको अनुभव छ ।
कोरोना महामारी आएसँगै स्थानीय तहको स्वास्थ सम्बन्धी जिम्मेवारी झन् बढेको छ ।
उनीहरूको प्राथमिकतामा पनि स्वास्थ्य नै परेको देखिन्छ । स्थानीय तह सञ्चालनको पहिलो ५ वर्ष सकिँदै गर्दा थोरै मात्रै स्थानीय तहले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आफ्नै ऐन कानुन बनाएका छन् ।
धेरै स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय ऐनको आधारमा काम गरेको बताउने गरेका छन् ।
स्थानीय आवश्यकता आधारमा ऐन र कानुन बनाउन सकेमा त्यसले कोरोना महामारी सँगै अन्य स्वास्थ विपद्मा काम गर्न सहज हुने वित्रको सुझाव छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा १७ वटा अधिकार पाएको छ । तर, जनताको घर दैलोमा रहेको सरकारले नागरिकलाई अधिकार अनुसारको सेवा दिन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ २, २०७८, १०:२१:००
शर्मा, सामुदायिक सूचना (नेटवर्क) सीआईएनमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
