काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्न सञ्चारजगतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभएको छ ।
१ सय ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार महिलाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष दहालले कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने निकायलाई सञ्चारमाध्यमले गर्ने खबरदारी प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
संसदले लैङ्गिक संवेदनशील र जनमैत्री ऐन कानुन बनाएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष दहालले त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रले कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पदीय दायित्वले गर्दा संसदमा आफूले प्रत्यक्ष रूपमा आम चासो, चिन्ताका विषयहरू उठाउन नसके पनि अन्य सांसदहरूमार्फत ती आवाजहरू उठाउने भन्दै उपाध्यक्ष दहालले लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न आफ्नो ठाउँबाट सक्दो कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार महिलाहरूले नेपालमा कानुन निर्माण पर्याप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
संसदले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विभिन्न कानुन निर्माण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सांसदहरूले विशेष चासो राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी बन्दना राणाले बढ्दो यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोभिड १९ का कारण विश्वका अन्य देशसँगै नेपालमा पनि महिलामाथि विभिन्न खालका हिंसाका घटना भएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालले हिंसा विरुद्धका कानुन निर्माणमा निकै राम्रो काम गरेको भन्दै राणाले अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तर बनेका कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता हटाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । पत्रकार बबिता बस्नेतले समयसँगै हिंसाको स्वरुप परिवर्तन भएकाले अब कानुन निर्माताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
फेसबुक, युट्युब लगायत विभिन्न माध्यमबाट हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि गम्भीर हुन पनि उहाँले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संसदमा सञ्चार र लैङ्गिक सवालसँग जोडिएका थुप्रै विधेयक प्रक्रियामा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले कानुन निर्माणको चरणमै गम्भीर छलफल र अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पत्रकार निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र बैकल्पिक सञ्चारमाध्यमका कारण महिलाले थप हिंसा भोग्नु परेको भन्दै यसको नियमनका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको विचार राख्नुभयो ।
पत्रकार यशोदा तिम्सिनाले सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गर्न आग्रह गर्दै हिंसा अन्त्यका लागि संसदले गर्ने जुनसुकै काममा पनि मिडियाको पूणर् साथ रहनेमा जोड दिनुभयो ।
सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डितले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म हिंसाका घटना कम हुन नसक्ने भन्दै सोँच परिवर्तन गराउने खालका कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
पण्डितले भन्नुभयो, ‘जुनसुकै पदमा पुगेका महिलालाई खुलेआम सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार गर्छु भन्न सक्छ । त्यसलाई हामी सामान्य रुपमा लिन्छौँ । इग्नोर गर भन्छौँ ।’
पत्रकार बिनु सुवेदीले प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा हिंसाका घटना बढेको देखिएको विचार राख्दै हिंसाका घटना बढेको हो वा बाहिर आउनेक्रम बढेको हो भनेर बहस गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो ।
संसदले लैङ्गिकमैत्री कानुन बनाउन र बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अल्झिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई पास गराउन पहल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
पत्रकार लक्ष्मी बस्नेतले संसदीय समितिहरूले सक्रिय भएर बनेका कानुन कार्यान्वयनका विषयमा अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानुन निर्माणमा लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले कतिपय अवस्थामा साना कक्षाका पाठ्यक्रममा समेत विभेद देखिने विषयवस्तु राखिने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरू संगीता खड्का, चन्दा विष्ट, भाषा शर्मा, शोविता रिसाल, रुबी रौनियार, सविता शर्मा, कमला हमाल, श्वेता सिन्हा लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
सङ्घीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १८, २०७७, ०६:१३
