काठमाडौँ । ७ पुस, २०७९ विहीवार, नयाँवानेश्वरको संसद भवनभित्र सांसदको शपथ ग्रहण गर्नेमध्येमा लक्ष्मी महतो कोइरी पनि थिए ।
उनीमाथि हत्या अभियोग छ ।
लक्ष्मी मात्रै होइन, अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित मुद्दा दायर गरेका टेकबहादुर गुरुङ पनि शपथग्रहणमा सहभागी भए ।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका दुबैजना अति विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति रहने भन्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको संसद भवनमा कानुन निर्माण र विधिको पालनामा कुनै तलमाथि नगर्ने कसम खाइरहेका थिए ।
मनाङबाट निर्वाचित काँग्रेसका सांसद गुरुङमाथि ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ भने मोहत्तरी–१ बाट विजयी एमालेका महतोमाथि मधेस आन्दोलनमा प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग छ ।
जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ सालमै महतोलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
राज्यकै एक निकायले विभिन्न अभियोगमा दुद्दा चलाइरहेका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बने र विजयी भए ।
कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न मनोनयन गराएपछि उसको मनोनयनमाथि छानविन हुन्छ । सो पदका लागि ऊ अयोग्य भए उम्मेदवारीमाथि पनि दाबी विरोध गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ती सबै प्रक्रिया छिचोलेर अभियुक्तहरू नै संसद भवनभित्र पुग्न कसरी सम्भव भयो ? निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘उम्मेदवारको मनोनयनमाथि छानबिन गर्न हामिसँग छोटो समय हुन्छ । उसले पेस गरेका कागजात ठीक छन् वा छैनन् भनेर मात्रै हामी हेर्छौँ । सही छन् भने सम्बन्धित अधिकृतले स्वीकृत गर्छ ।’
कागजपत्र पुगेमा र मनोनयनविरुद्ध अर्को कुनै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले दाबीविरोध पेश नगरेमा उ उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिने उहाँले बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिको पद थुनामा रहेसम्म र मुद्दा चलेमा मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने ब्यवस्था छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला गुरुङ सहजै उम्मेदवार बने, निर्वाचन लडे र सांसदको सपथ लिए ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘उहाँ आयोगको. नजरमा अभियुक्त हो, मुद्दा चलिरहेको छ । हामीले सम्बन्धित निकायलाई यसको जानकारी गराएका छौँ ।’
निर्वाचन कानुनले मुद्दाको छिनोफानो नभएका आरोपीलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुविधा दिएको छ ।
तर नैतिक पतन देखिने अपराधको अभियोग बोकेर संसद हुँदै राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्नु गम्भीर विषय भएको विधिशास्त्र प्राध्यापन गराउने अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
संविधान र अन्य कानुनको व्यवस्थाको बारेमा आआफ्नै व्याख्या गरेर कानुनी राज्यको उपहास गर्ने गरिएको उहाँको टिप्पणी छ । वर्षौँदेखि दायर भएका मुद्दा छिनोफानो नगरेर न्यायालयले पनि शासन र सत्तामा रहेकालाई सजिलो बनाइदिएको जस्तो देखिन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो गतिविधिले तल्लो वर्गका नागरिकलाई एक खालको कानुन र पहुँचवालालाई अर्को कानुन भएको अनुभूति गराउँछ ।’ देशमा कानुन नै दुईथरी छ भन्ने धारणाको विकास हुनु सही नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘भन्न त हामिले जनताले लेखेको संविधान भन्यौँ । तर त्यसमा जनताको भावना मुखरित भएको देखिँदैन ।’ भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘सीमित व्यक्तिले आफूअनुकुल प्रयोग गर्न मिल्नेगरी संविधानको प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्य भने कानुनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा बढी समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।
‘संविधानले त्यस्ता व्यक्तिको पद निलम्बन हुने भन्छ, त्यसमा समस्या नै छैन ।’ सीआईएनसँग आचार्यले भन्नुभयो, ‘जसले कार्यान्वयन गर्ने हो, उनीहरू नै जिम्मेवार भएनन् ।’
नेतृत्व नै जिम्मेवार नभएसम्म जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
संविधान र अन्य कानुनको व्यवस्थाको बारेमा आआफ्नै व्याख्या गरेर कानुनी राज्यको उपहास गर्ने गरिएको उहाँको टिप्पणी छ ।
वर्षौँदेखि दायर भएका मुद्दा छिनोफानो नगरेर न्यायालयले पनि शासन र सत्तामा रहेकालाई सजिलो बनाइदिएको जस्तो देखिन्छ ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ९, २०७९, १४:०७
