काठमाडौँ । कालिकोटको महावै गाउँपालिकाले बितेको साढे ४ वर्षमा ३ महिनामात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पायो ।
त्यसयता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित गाउँपालिकाको सबै पद निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । पालिकामा भएको एकजना सहलेखापालले २ वटा पालिकाको लेखा शाखा चलाइरहनु परेको छ ।
“बडो कष्टसाथ ५ वर्ष बिताइयो । कर्मचारी अभावले धेरै काम गर्न सकिएन ।” पालिका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ जना सचिवसहित कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत पद रिक्त छ ।
एक वर्षअघि स्थापना भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले ऐन नबन्दा प्रदेशमा थपिएका मन्त्रालयका लागि नयाँ पद सिर्जना गर्नसमेत नपाएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा पनि ४० प्रतिशत र देशभर ३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको अभाव छ । यसको मुख्य कारण हो, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभाव ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएलगत्तै यो ऐन जारी हुनुपर्ने थियो । तीन तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने बेला हुँदासमेत सङ्घीय प्रशासनको अवस्था भद्रगोल छ ।
निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले करिव ७९ हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन गरेको भने पनि ५ हजारभन्दा धेरैले गुनासो सुनुवाइको माग गर्दै आएका छन् ।
३ वर्षअघि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश भएको थियो । सोहि विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको असोजमा फिर्ता लिने निणर्य गरेसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा संशोधनको काम गरिरहेको छ ।
“मन्त्रालयले विधेयक संशोधन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । संसद अवरोध हट्नासाथ पेश गर्ने तयारीमा छौँ ।” सचिव सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो । ७ भन्दा बढी मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सचिव खटाउन ऐन नबन्दा रोकिएको छ ।
४ वर्षअघि कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएपछि दरबन्दी मिलाउन नपाउँदै तीन तहको निर्वाचनका कारण समायोजन प्रभावित भएको थियो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव अम्बादत्त जोशीले सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्दाको परिणाम अहिलेको अवस्था भएको बताउनुभयो ।
“हामीले त्यत्तिबेला नै भनेका थियौँ, २ वर्ष किटान गरेर तीन तहमा कर्मचारी पठाउँ । अपुग कर्मचारी लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गरौँ ।” सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनेको उहाँको गुनासो छ ।
वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन बिदाका लागि पनि स्थानीय तहमा काम गरेकालाई प्राथमिकता दिने गरी सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक ल्याउने तयारी सरकारको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारीलाई जबरजस्ती खटाएको र सङ्घीय ऐन ल्याउन सरकारले चासो नदिएको सचिव जोशीको भनाइ छ ।
निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले करिव ७९ हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन गरेको भने पनि ५ हजारभन्दा धेरैले गुनासो सुनुवाइको माग गर्दै आएका छन् ।
निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि कर्मचारीको बढुवा हुने ।
सचिव पदमा पुग्नका लागि निश्चित समय स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान संशोेधन गरेर थप्न खोजिएको छ । ऐन् जारी नहुँदा कर्मचारी प्रशासन मनोमानि ढङ्गले अघि बढेको प्रशासनविद डा. भीमदेव भट्टले बताउनुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको सेवा सर्तसहित सङ्घबाट समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको बढुवा समायोजन भएकै तहमा भाग लिन पाउने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ ।
वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन बिदाका लागि पनि स्थानीय तहमा काम गरेकालाई प्राथमिकता दिने गरी सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक ल्याउने तयारी सरकारको छ ।
तर हालसम्म पनि ऐन् नआउँदा कर्मचारी समायोजन र वृत्तिविकासका सबै काम रोकिएका छन् ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १३, २०७८, १४:२८
