काठमाडौँ । स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई कानूनले आधा दर्जनभन्दा धेरै जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ । उनीहरूले अधिकार र जिम्मेवारी पाए पनि पूर्ण रुपमा अभ्यास भने गर्न पाएका छैनन् ।
रुकुमको अठबपसकोट नगरपालीकाका उप—प्रमुख गिता नेपाली अधिकारको अभ्यास गर्न नपाएकोमा दुखी हुनुहुन्छ । पाएको अधिकार प्रयोग गर्न लड्न, भिड्न परेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
गीताको जस्तै अनुभव झापाको भद्रपुर नगरपालीका उप—प्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठको पनि छ । "अधिकार धेरै पाए पनि पाएको जस्तो लागेको छैन । कामै गर्न नपाएपछि यस्तो अनुभूत भएको होला ।" उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन, बजेट तर्जुमा, न्याय निरुपणको अधिकार पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई छ । तर आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा लैजान खोज्दा व्यवधान खडा गरिएको जनकपुर उपमहानगरपालीकाका उप—प्रमुख रिता कुमारि मिश्रको धारणा छ ।
प्रमुख वा उपप्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैसरकारी संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हितसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको काममा सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षको हो । यी सबै अधिकारको अनुभव गर्न आफै जागरुक हुनुपर्ने भनाइ गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालीकाका उपप्रमुख सीता भण्डारीको छ ।
ऐनकानुनमा नै उल्लेख भएको अधिकार उपयोग नहुनुमा प्रमुख वा अध्यक्षले असहयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर स्वयंलाई पनि सीपयुक्त बनाउनुपर्ने नेपाल नगरपालीका सङ्घको महिला विभागका सह—संयोजक विमला राईले सबै उपप्रमु र उपाध्यक्षसँग आग्रह गर्नुहुन्छ ।
सभा वा कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यारोजन गरेका वा तोकेका कामकारबाही गर्ने जिम्मा पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई छ ।
तर कतिपय प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र उपप्रमुखबीच राजनीतिक एवं व्यवहारिक रुपमा देखिएको विवादका कारण समन्वय त परैको कुरा बोलचालसमेत राम्ररी हुन पाएको छैन ।
उपप्रमुख र उपाध्यक्षको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
प्रकाशित मिति:
मंगलबार, पुस २१, २०७७
