काठमाडौं । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितले आफै परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय सच्याउने भएको छ । आज स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड सङ्क्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्ने विषयमा जानकारी गराउने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा सोमबार साँझ बालुवाटारमा मन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा सरकारको निर्णयका बारेमा प्रष्ट पार्दै नि:शुल्क उपचारको मापदण्डबारे जानकारी दिने निस्कर्ष निकालिएको थियो ।
यसअभि भनिएको विपन्न, एकल महिला, अपाङगता भएका, जेष्ठ नागरिकको नि:शुल्क नै गर्ने, बिमा गर्नेहरुको एक लाख बाराबरको उपचार बिमाबाट बेहोर्ने र बाँकी सरकारले खर्च गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कोरोनाभाइरसका सबै नागरिकहरूको निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय लागु गरेको जनाएपछि त्यसको आलोचना भएको छ। विपक्षी दलका नेतासहित कैयौँले सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत साता मात्र सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा कोरोनाभाइरस परीक्षण गराउन जानेलाई शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतवारदेखि केही वर्गका नागरिकबाहेक अन्यले परीक्षण र उपचारको शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय लागु भएको भनेपछि अस्पतालले शुल्क लिन थालिसकेका छन्।
संघीय सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेपनि प्रदेशले पनि निशुल्क उपचार हुने घोषणा गरिसकेका छन्। प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशले शुल्क नलाग्ने बताएका छन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले का प्रदेशका ४ वटै कोरोना बिशेष अस्पतालमा कोरोनाका सङ्क्रमितका लागि नि:शुल्क उपचारको ब्यबस्था भएको बताउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ ‘लुम्विनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका विरामीका लागि नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत रहेको छ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, १०:३९
