काठमाडौँ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो ५ महिनामा राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा २० लाख रुपैंयाँभन्दा धेरै खर्च भइसक्यो ।
विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि अनुसार खर्च गरे पनि सबैजसो रकम उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममै खर्च भएको विपद् व्यवस्थापन सम्पर्क व्यक्ति इन्जिनियर सुरज न्यौपानेको भनाइ छ ।ह
‘नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । ऐन बनेर कोष स्थापना भएको छ भने कोष सञ्चालन कार्यविधि बनेको छ । कार्यविधि कोषको रकम खर्च गर्ने गरेका छौँ । यहि आर्थिक वर्षका लागि कोषमा ६५ लाख विनियोजन भएको छ ।’ सम्पर्क व्यक्ति न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘साउनयता २०/२२ लाख रुपैयाँ नदीमा तटबन्ध बनाउने, पहिरोका र नदी कटानका कारण घरमा क्षति भएकाहरूको लागि राहत दिने काम भयो । यसै वर्ष बाढीले एकजनालाई बगायो । राहत दिनेलाई राहत र पूर्वाधार आवश्यक भएको ठाउँमा पूर्वाधर बनाउने कामकै लागि कोषको रकम खर्च भएको छ ।’
कोषको रकम पूर्वतयारीमा भन्दा राहत र उद्धारमा बढी खर्च भएको छ । स्थानीय तहले बनाएको विपद् व्यवस्थापन कोष र त्यहाँबाट भइरहेको खर्चको बारेमा बिभिन्न गुनासा आउन थालेपछि सङ्घ सरकारले पनि चासो देखाएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४ अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कोष स्थापना र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विपद्अघि नै तयारी गर्दा जनधनको क्षति कम गर्न सकिने भए पनि स्थानीय तहको कोषको रकम यसमा कमै खर्च भएको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यस वर्ष विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका साथै कोषमा छुट्टै रकम राखेको भए पनि राहत उद्धारमै बढी रकम परिचालन गर्नु परेको शाखा प्रमुख जीवलाल कुँवर बताउनुहुन्छ ।
‘यस वर्ष हामीले अग्नि नियन्त्रणको लागि फायर एक्स्टिङगुइसर तथा खोजउद्धारका सामग्री खरिद गरेका छौँ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकमलाई हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारका लागि पनि खर्च गरिरहेका छौँ ।’ कुँवरले भन्नुभयो, ‘बाढीले क्षति गरेको ठाउँमा तटबन्ध लगायतका संरचना निर्माण, बाढीले वा आगलागीले घर क्षति भएको परिवारका लागि तत्काल खान र बस्नका लागि १० हजारका दरले राहत दिन्छौँ । कोषकै रकमचाँहि पूर्वतयारीमा खर्च भएको छैन ।’
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि नयाँ हुनु भएको कारण कोष स्थापना तथा परिचालनको कुराले कम प्राथमिकता पाएको हुन सक्छ ।’ प्रवक्ता गौतमले थप्नुभयो, ‘कोषमा भएको रकम विपद् परिसकेपछि खोज, उद्धार तथा राहतका लागि त खर्च गर्नै पर्छ ।
सङ्घीय सरकारको नमूना कानुन, निर्देशन र व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा कानून बनाइ विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको छ । कोष सञ्चालनका लागि कतिपयले कार्यविधि पनि बनाएका छन् ।
तर कोषको रकम पूर्वतयारीमा भन्दा राहत र उद्धारमा बढी खर्च भएको छ । स्थानीय तहले बनाएको विपद् व्यवस्थापन कोष र त्यहाँबाट भइरहेको खर्चको बारेमा बिभिन्न गुनासा आउन थालेपछि सङ्घ सरकारले पनि चासो देखाएको छ ।
कोषको उपयोग र खर्चका लागि निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको बारेमा जान्न एक महिनाअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।
स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका काम र खर्चको वार्षिक प्रतिवेदन माग गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
‘विपद् भनेर कस्तो खालको खर्चहरु गरिएको छ । उद्धार राहत र बचावटका लागि मात्रै खर्च भएको छ कि पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको विपद् भैरहेको छ भनेर हेर्न खोजिएको हो ।’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापन ऐन र नियमालवीमै वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने कुरा उल्लेख भएकोले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन पनि खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका उजुरी छानबिन गरी एक वर्षअघि दिएको ६१ बुँदे सुझावको ४ नम्बर बुँदामा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमा कार्यसम्पादन नगर्न भनेको छ ।
अधिकाँश स्थानीय तहले त कोष सञ्चालन गरे पनि कानूनी व्यवस्थाबीनै रकम खर्च गरिरहेको भेटिन्छ ।
कानूनी व्यवस्थाबीना गरिएका खर्च अनावश्यक क्षेत्रमा पनि जाने भएका कारण त्यसो नगर्न अनुरोध गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतम ।
‘विपद् व्यवस्थापन ऐन तथा कोष परिचालनका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट आवश्यक नमुना कानुन बनाएर पठाइसकेका छौं । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि नयाँ हुनु भएको कारण पनि कोष स्थापना तथा परिचालनको कुराले कम प्राथमिकता पाएको हुन सक्छ ।’ प्रवक्ता गौतमले थप्नुभयो, ‘कोषमा भएको रकम विपद् परिसकेपछि खोज, उद्धार तथा राहतका लागि त खर्च गर्नै पर्छ । यसका साथै जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि पनि कोष परिचालन गर्नु पर्ने कुरा कार्यविधिमै उल्लेख हुन्छ । त्यहि अनुसार गर्नुपर्छ ।’
कोष स्थापना र व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरामा प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी संघीयताको विषयमा अभ्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कोष परिचालन कार्यविधि लगायतका कानून निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छौँ । उहाँहरुले माग गर्नु भयो भने क्षमता विकासका कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । संविधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । माथिबाट लादिएको जस्तो नहोस्, उहाँहरुले सही ढंगले कोष परिचालन गर्नुहोस् ।’ गौतमले भन्नुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका उजुरी छानबिन गरी एक वर्षअघि दिएको ६१ बुँदे सुझावको ४ नम्बर बुँदामा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमा कार्यसम्पादन नगर्न भनेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालनका लागि कानून नबनाउँदा जथाभावी खर्च हुने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २०, २०७७, ०९:३९
