काठमाडौं ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम निकास भएपछि अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भयो ।
यस वर्ष समयमै काम सुरु गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा ६ सय २३ स्थानीय तहलाई कुल ५ अर्ब १ करोड मध्ये फागुनको पहिलो साता केन्द्र सरकारले २ अर्ब रकम निकासा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत यस बर्ष बेरोजगारहरूले चैतको पहिलो साताबाट काम पाउने भएका छन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिका ३ का पूर्णबहादुर दर्जीले अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत २८ दिन काम गर्न पाउनुभयो ।
संघीय सरकारले यस वर्षका लागि बजेट पठायो भनेको सुन्दादेखि नै उहाँ कामका लागि स्थानीय सरकारले कुनदिन बोलाउला ? भन्ने आशामा बसिरहनु भएको छ ।
दर्जीले भन्नुभयो, ‘फारम त भरेको छु । तर, अघिल्लो पटक काम गरेकाहरूलाई यो पटक काम नदिने भन्ने हल्ला पनि सुनेको छु । हामी अनुभविलाई नै काम दिए हुन्थ्यो भन्ने हो । ’
अघिल्लो वर्षको कामको अनुभव सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पोहोर हामीले सडकको खाल्टाखुल्टी पुर्ने, झाडी काट्ने, अवरोध भएको ठाउँमा नाली काट्ने काम ग¥यौं । १६ जनाको लिडर भएर मैले काम गराएँ हजुर । खटेको पनि हुँ आफू । ’
कार्यक्रम व्यवस्थापक देवीप्रसाद तिमल्सीनाका अनुसार उहाँको घरदैलोको सरकार फलेवास नगरपालिकाले तीन महिना काम दिनेगरी बेरोजगार युवाको सूचीलाई हेरेर कामको सूची सार्वजनिक गर्दैछ ।
तिमल्सीनाले भन्नुभयो, ‘चैतको दोश्रो हप्ताबाट हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ । अहिले मुख्यगरी पदमार्ग र सडकको नाली बनाउने, सडकको मर्मत सुधारको कामलाई मुख्य फोकस गरिएको छ । ’
उहाँका अनुसार नगरमा २४ सय १० जनाले बेरोजगारको फारम भरेका छन् । नगरले प्राथमिकताका आधारमा ११ वटा सामूदायिक आयोजना पेश गरेको थियो । जसमा एउटा वडाको एउटा आयोजना छ । पहिलो किस्ताको बजेट आइसकेकाले अब नगरले कार्यक्रम सुरु गर्ने तिमल्सीनाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय सरकारले फागुन २ गते बजेट पठाएको थियो । बागमति प्रदेशको काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले रोजगार कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा १६ लाख ९३ हजार बजेट पाएको छ ।
नगरमा रोजगारीका लागि एक हजार ६१ युवाले फारम भरेका छन् । प्रत्येक वडाबाट माग गरिएको योजनाका आधारमा नगरले मन्त्रालयमा पठाएको लगत इस्टिमेट अनुसार २१ वटा योजना प्राथमिकिकरण भएर आएका छन् ।
सार्वजनिक निर्माण, खानेपानी, पहिरो नियन्त्रण, बाटो मर्मत, विद्यालयमा शौचालय निर्माण जस्ता विषय प्राथमिकतामा परेको छ । रोजगार अधिकृत विभुषण न्यौपानेका अनुसार चैतको पहिलो साताबाट काम सुरु हुनेछ ।
सानो डाँडाखर्कमा सडक नाली निर्माण गर्दै मजदुर । तस्बिर : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाईटबाट ।रोजगारीका लागि फारम भरेका एक हजार ६१ मध्ये विवरण पूर्ण नभएकाले अहिले अध्ययावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म साढे ४ सयले पूर्ण विरण भरेका छन् ।
बेरोजगारहरुलाई न्युनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भन्दै सरकारले गत वर्षबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्रदेश २ को सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले पनि चैतको एक गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत काम सुरु गर्दैछ ।
८ हजार बेरोजगारले फारम भरेकामा विवरण पूर्ण गराउन भने १२ सय मात्रै आएका छन् । रोजगार संयोजक ज्योतिषकुमार यादव अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष कार्यक्रम केही फरक रहेको बताउनुहुन्छ ।
यादवले भन्नुभयो, ‘पोहोर सरसफाइको कार्यक्रम थियो, यसवर्ष ठोस निर्माणको कामहरू प्राथमिकतामा राखेको छ । गएको वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट आएको थियो । यसवर्ष छिटै कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी छ र बजेट पनि छिटै आएको छ ।’
यादवका अनुसार आवेदन माग गर्दा न्यूनतम रोजगारी भनेपनि पढेलेखेका मानिसहरूले समेत फारम भरेका थिए । तर विवरण पूर्ण गराउन भने उनीहरू आएनन् ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा बेरोजगार फारम भर्नेमा युवाभन्दा ४० कटेका व्यक्ति बढि छन् । पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै छ । रोजगार संयोजक जीवन वलीका अनुसार लिङ्ग र उमेर समुहलाई ध्यान राखेर काम दिने नगरपालिकाको तयारी छ ।
वलीले भन्नुभयो, ‘पहिला फारमचाहिँ ४ हजार ९ सय ९० जनाले भरेका थिए । पछि त्यसलाई अध्यावधिक गर्दा ९ सय ८० जनाको मात्रै आयो, अध्यावधिक फाइल । घटेर आयो । पहिलो चरणमा १५ लाख ५० हजार मात्रै आएको छ बजेट ।’
रोजगार संयोजक वलीका अनुसार गोरेटो बाटो खन्ने र नाला बनाउने काम नै प्राथमिकतामा परेको छ । समयमै योजना नपठाएका कारण पाँचथरको याङ्वरक सहित एकसय ३० स्थानीय तहले भने पहिलो चरणमा रकम पाएका छैनन् ।
अब दोश्रो चरणका लागि रकम माग गरिएको याङ्वरक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रोहिणी आचार्यले बताउनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणका आयोजना हो । मुख्यतः ग्रामिण सडक तथा खानेपानी आयोजना निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पठाइएको छ ।
अति विपन्न परिवारका बेरोजगारलाई सबैभन्दा पहिले रोजगारी दिने गरी प्राथमिकीकरण गरिएको मन्त्रालको भनाइ छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २९, २०७६, ०९:३६
