काठमाण्डौं ।
स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा केन्द्रीत भएर आएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विभिन्न कोणबाट विवेचना र बहस भइरहेको छ ।
कुल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९० करोड विकास खर्चमध्ये एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ समग्र महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको शिर्षकमा छुट्याइएको छ । यो बजेटले समग्र महिलाका क्षेत्र समेट्न सक्ला ? धेरैको मनमा प्रश्न उठेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको समग्र बजेट मात्रै घटेको छैन, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको बजेट पनि घटेको छ ।
बजेटले महिलाका सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय पनि छुटाएको बताउनुहुन्छ, अधिकारकर्मी सरु जोशी । जोशीले भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण देशको कार्यक्रम/बजेटलाई नै लैंगिकमैत्री कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अझै यो बजेटले धेरै भन्नुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यसबाहेक अझ स्पष्ट रुपमा टार्गेट यो हो भन्न सकिन्थ्यो होला ।’
स्पष्ट देखिने गरि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा लागि २५ करोड बिनियोजन गरिएको छ । महिलाको आर्थिक विकासका लागि ३ वर्षदेखि चलिरहेको कार्यक्रमलाई अब स्थानीय सरकारले सहजिकरण गर्नेछन् ।
त्यही २५ करोडबाट महिलाहरूलाई उद्यशिलतामा जोड्न सकिने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडा भन्नुहुन्छ, 'जति हाम्रो बजेट छुट्टिएको छ, यसलाईचाहिँ हामीले बढिभन्दा बढि उपयोग गरेर विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत मिलेर कार्यक्रम लानुपर्छ । नयाँ कार्यक्रम पनि राखिएको छ, यसपाली । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकियो भने केही हदसम्म महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ । विशेषगरी आर्थिक सशक्तिकरणमा हामीले जोड दिएका छौं ।’
स्वास्थ्यममा छुट्याइएको बजेटले महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई खुशी पार्न खोजेको देखिन्छ भने, महिला प्रजनन्का क्षेत्रमा पनि धेर थोर बजेट समेटिएको छ ।
कृषिमा यसवर्ष बजेट बढेपनि महिला विषय खास सम्बोधन भएको छैन । महिला उद्यमीलाई ५ प्रतिशत सहुलीयत व्याजमा कर्जा दिने भनिएको छ । तर साना तथा मझौला उद्यमी महिलाका लागि बजेटमा कुनै सम्बोधन भएको छैन ।
काँग्रेस सांसद, पुष्पा भुसाल बजेटले दुईतिहाई महिलाहरूको बारेमा कुनैपनि सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । घरेलु तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सत्तापक्षकै सांसदले पनि बजेट लैंगिकमैत्री भएपनि स्पष्ट नभएको गुनासो गरेका छन् । सामाजिक विभेद, छाउपडी लगायतका महिला हिंसाका घटनाका विषयमा पनि बजेट छरिएर आएको नेकपा सांसद विमला राईको भनाइ छ ।
यसवर्षको बजेट ३८ प्रतिशत लैंगिकमैत्री भएको बताईएपनि महिलाको सवालमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र रोजगारी केन्द्रीत बजेट मौन छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २१, २०७७, १५:१७
