काठमाडौँ । अर्घाखाँचीका दृष्टिविहीन मनमाया पौडेलले निलो कार्ड प्राप्त गरेर मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउदै आउनुभएको थियो । उहाँको दैनिकी चलाउने ठूलो साहारा त्यही भत्ता थियो ।
तर एक्कासी ‘ख’ वर्गको पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्तिले भत्ता नपाउने भनिएपछि उहाँको भोक, निद्रा हराएको छ । यस्तो कुरा सुनेपछि साँचो, झुटो के हो भने उहाँले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मालाई फोन गर्नुभयो ।
उहाँले पनि यो कुरा सही हो भनेपछि उहाँलाई आफ्नो भत्ता सरकारले कटौती गरेपछि विश्वास लाग्यो । अनि उहाँले महासङ्घका अध्यक्षलाई फोनमै भन्नुभयो ।
‘म मात्र होइन, मेरो दिदी पनि दृष्टिविहीन नै हुनुहुन्छ । उहाँसँग पनि ‘ख’ वर्गको निलो कार्ड छ । सरकारले निलो कार्डधारीलाई सामाजिक सुरक्षा दिन कटौती गरेपछि हामी दुवै दिदीबहिनीको हातमुख जोर्ने बाटो नै बन्द हुने भयो अब के गर्ने होला । एकातिर कोरोनाको कहर अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा कटौतीको चिन्ता ।’
सरकारले न्यून आयको मापदण्ड न तोकुञ्जेल ६० वर्ष मुनिका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन र र ६० वर्षभन्दा कम उमेर भएका एकल महिलाको निवेदन नलिन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले निर्देशन दिइसकेको छ ।
४० वर्षका सिन्धुलीका एकल महिला सेतीमाया तोलांग यसैवर्षका तेस्रो चौमासिकबाट महिनाको दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सूचीमा हुनुहुन्यो । अलि अगाडि नै पाइन्छ कि भन्ने उहाँलाई आशा थियो ।
कागजी र सरकारी प्रक्रिया पूरा हुन नसकेकाले यस वर्षको अन्तिम एव् तेस्रो चौमासिकमा भने पाउने पक्का भएको थियो ।
तर अचानक सरकारले ६० वर्ष पुरा गरेका एकल महिलालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकाले ६० वर्ष मुनिका एकल महिलालाई नदिने भनेर स्थानीय तहले सूचना नै जारी गरेपछि त्यो खवर सुनेर चम्किलो देखिएको उहाँको अनुहार मलिन भएको छ ।
‘मेरो बच्चाबच्ची सानसानै छन्, आफैले कमाएर दिनुपर्यो, पढाउनुपर्यो, कमाएर नआउने बाटो र सहारा नै नभएका हामीलाई ठूलै राहत हुने थियो । के गर्नु सरकारले नै कटौती गरेपछि के गर्नु र अब ।’ उहाँले दुखेसो गर्दै सुनाउनुभयो ।
सरकारले न्यून आयको मापदण्ड न तोकुञ्जेल ६० वर्ष मुनिका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन र र ६० वर्षभन्दा कम उमेर भएका एकल महिलाको निवेदन नलिन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले निर्देशन दिइसकेको छ ।
यसबाट साढे तीन लाख सामाजिक भत्ता पाउने एकल महिला बञ्चित हुने मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाको भनाइ छ ।
सरकारले चार चार महिनाको अवधिमा हरेक महिनाको दुई हजारका दरले एकल महिलालाई र मासिक १६ सयका दरले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्र बदर गरेर सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर भए पनि खाइपाइ आएका एकल महिलाले पाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।
निलो कार्ड प्राप्त गरेका अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन र त्यस्ता व्यक्तिको नयाँ निवेदन पनि नलिन भनेपछि ८६ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बाँच्ने साहारा नै गुम्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा बताउनुहुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताले हजारौँलाई पढ्न, दिनचर्या सञ्चालन गर्न बनेको र हजारौँको सहरा यही सामाजिक सुरक्षा बनेकाले यो कटौती हुदाँ उनीहरूको आशा र भरोसाको त्यान्द्रो टुटेको उहाँको भनाइ छ ।
राज्यले दिएको सुविधा बिनाकारण खारेज गरिएकोमा स्थानीय सरकारहरू पनि असन्तुष्ट छन् । दैनिक जीवनयापन गर्न सरकारले सघाउनुपर्ने बेलामा यसरी भत्ता काट्ने निर्णय किन गरेको ?
सीआईएनको प्रश्नमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले भन्नुभयो । ‘यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । अहिलेको ऐन र नियमावलीका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएका वर्गलाई नछुटाउनका लागि ऐन तथा नियमावली संशोधनको काम अघि बढीसकेको छ । रह्यो अहिले तेस्रो चौमासिक पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा । यसलाई पनि हामी मन्त्रीपरिषद्बाट विशेष निर्णय गरेर कटौती भएका व्यक्तिलाई दिलाउछौँ । उहाँहरु ढुक्क भएर बसे हुन्छ । त्यो काम गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले गरिरहेको छ । ’
विभागीय मन्त्रीले नै गृह मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागतिर औँला देखाएपछि हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागलाई ऐन संसोधन गर्न भइरहेको तयारी बारे जानकारी मागेका थियौँ ।
विभागका अनुसार ६० वर्ष नपुगेका एकल महिला र निलो कार्डधारी अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरेर दुई लाख ३६ हजार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
पञ्जिकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीको जवाफ दिदै भन्नुभयो । ‘यो विषयमा हाम्रो विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय सबैलाई जानकारी छ । ऐन संशोधनका लागि विभागले मस्यौदा नै पेश भइसकेको र मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ । त्यताबाट आइसकेपछि अब बस्ने संसद बैठकमा प्रवेश पाउने छ । ’
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार अहिले ३२ लाख ४५ हजार पाँच सय ४१ जनाले विभिन्न प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले चार चार महिनाको अवधिमा हरेक महिनाको दुई हजारका दरले एकल महिलालाई र मासिक १६ सयका दरले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो ।
दुई चरणमा गरी आठ महिनाको भत्ता पाइसकेका ६० वर्ष कम उमेरका साढे तीन लाख एकल महिला र ८६ हजार निलो कार्ड पाएका अति असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै विषेश निर्णय नगरे चार महिनाको भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा आएसँगै विभागका अनुसार ६० वर्ष नपुगेका एकल महिला र निलो कार्डधारी अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरेर दुई लाख ३६ हजार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
संसदीय समितिले पनि ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले सीआइएनसँग बताउनुभयो ।
एकल महिलाको क्षेत्रमा र अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि सरकारको यस कदमप्रति विरोध गर्दै कटौती नगर्ने गरी ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति:
शनिबार, जेठ १०, २०७७
