काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने हुनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री सल्लाहकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर जाने तर तत्काल राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसूर्य थापाले मङ्गलबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुनेछैन’ उहाँले लेख्नु भएको छ ।
अदालतको फैसलाबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था नरहेको पनि उहाँको तर्क छ ।
रणनीतिक छलफल
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला पछि रणनीतिक छलफल सुरु गर्नु भएको छ ।
राती अबेरसम्म निकटस्थहरुसँग छलफल गर्नु भएका ओलीले बिहान पार्टीको स्थायी कमिटी बोलाउनु भएको छ ।
बिहान ११ बजे बाुलुवाटारमा छलफल हुने उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले सबैकुरा छलफल गर्ने र त्यसै अनुसार अगाडी बढने नेता आनन्द पोखरेलले सीआइएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
अब के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्न प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ।
ओलीले कठिन पर्यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन्। अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद छन् ।
तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन।गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् ।
१ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिर रहेका दुई सांसद वाहेक ओलीसँग ८१ सांसद रहन्छन्। ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन्। त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुने अवस्था छ।
नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १२, २०७७, ०६:४०
