बुटवल । महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व छनोटका लागि राजनीतिक दलहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने वुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावबाट महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि मनोनयनदेखि उम्मेदवारी प्रक्रिया नसकिँदासम्म पनि दलहरुलाई दवाव दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
केयर नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको आयोजना अनि ओरेक नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रुपन्देही, किशोरी अधिकार मञ्च रुपन्देही र कपिलवस्तुको सह आयोजनामा विहिवार हिजो बुटवलमा भएको कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
'महिलाको समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिताको आवश्यकता, अवसर र चुनौती' विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले सबै राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुको राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति उत्साहजनक देखिए पनि यसपालीको स्थानीय तहको चुनावमा सरकारमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको तालमेलका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले महिलाहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भन्नुभयो,' एमालेले राजनीतिमा महिलालाई सौहार्दपूर्ण रुपमा सहभागिताका लागि गरेको प्रयास विगतको निर्वाचनमा देखिएको छ । '
वुटवल उपमहानगरपालिककाका उपप्रमुख गुमादेबि आचार्यले ५ वर्षसम्म उपप्रमुख भएर काम गरेको अनुभवले पनि अब प्रमुख भएर नेतृत्व लिन सक्ने भएको धारणा राख्नुभयो ।
'चाहे वडा सदस्य वा वडा अध्यक्षका लागि किन नहोस् या उपाध्यक्ष, अध्यक्षका लागी । उपप्रमुख वा प्रमुखका लागि पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिनका लागि राजनितिक दलहरुले हिचकिचाउनु हुँदैन ।' आचार्यले थप्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमिला क्षेत्रीले ५ वर्षसम्मको अनुभवले महिला बालबाकलिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत पालिकाका समस्या नजिकबाट जान्ने र बुझ्ने अवसर पाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
महिलाको नेतृत्वले समाजमा सुशासन हुने र भ्रष्टाचारमा कमि आउने उहाँको दावी थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले महिलाको नेतृत्व, नागरिकता, अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दा राजनितिक प्रतिनिधिहरुले समावेश गर्नुपर्ने र महिलाको नेतृत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत बिभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राख्दै महिलाहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने मनसाय भएका ६७ दशम्लव १ प्रतिशत , पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा उमेदवारी निदे मनसाय भएका १४ दशम्लव ९ प्रतिशत , निर्णय नलिएका १५ दशम्लव ७ प्रतिशत र कुनै पनि पदमा उमेदवारी नदिने निष्कर्ष निकालेका २ दशम्लव ३ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको तथ्याङ्क रहेको जानकारी दिनुभयो ।
महिलाहरुको उत्साहलाई राजनितिक दलहरुले प्राथमिकतामा राखेर महिलालाई नेतृव्व लिन दिने वातावरण तयार पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, जन प्रतिनिधिहरु, मानव अधिकार आयोग, किशोरी लगायत संघसंस्था, महिला अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १०, २०७९, ०७:५८
