काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि नयाँ कानुनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन हदम्याद नराखिने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा भ्रष्टाचार थाहा भए पछिको ५ वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने भन्ने हदम्याद नराख्ने सहमति गरेको हो ।
शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमा हदम्याद नराख्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि जानकारी पाएको मितिले ५ वर्षको हदम्याद रहने भन्ने व्यवस्थालाई हटाउन सरकारका तर्फबाट आफुले प्रस्ताव राखेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
हदम्याद राख्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएपछि विरोध भएको थियो । विधेयकको दफा ४५ (१) मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधानको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १४, २०८१, १४:२६