गौरीबहादुर कार्की
न्याय क्षेत्रको सुधारको कुरा वर्षौँदेखि उठ्दै आएको छ । सरकार बाहिर हुँदा दलका शीर्ष नेताहरू न्याय क्षेत्रको सुधारको कुरा जोडतोडका साथ गर्नुहुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्री हुनु अघिदेखि नै न्यायपालिका सुधारको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्ष भए पनि अहिलेसम्म उहाँले खै त त्यो आयोग बनाउनुभएको ? यसले यो कुरा उहाँको गफ मात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
उहाँ मात्र होइन यहाँ न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि कोही पनि तयार भएको जस्तो देखिँदैन । सबैलाई आ आफ्नो अनुकूल हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यो कुरा मेरो आरोप होइन घटनाक्रमले देखाएको छ । सुधार गर्नेभन्दा पनि आफ्ना र आफूलाई फाइदा गराउने खालका मान्छेलाई लगेर न्यायपालिकामा सेटिङ गर्ने काम भइरहेको छ । यसले न्यायपालिकाको साख दिनानुदिन घट्दै गएको छ । न्याय क्षेत्र नै खत्तम हुने खतरा छ । न्याय पालिकाप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै जानु भनेको डरलाग्दो अवस्था हो । न्यायपालिकामा नै विश्वास नभए कोसँग न्यायको आशा गर्ने?कसको विश्वास गर्ने?
न्याय परिषद्ले केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरेको सिफारिस पनि विवादमुक्त हुन सकेन । सिफारिस भएका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको योग्यता क्षमताको कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर एमाले र काँग्रेसबाट एक एक जना कानुन व्यवसायीलाई सिफारिस गरिएको छ । उहाँहरूको योग्यता कहाँ जाँच भयो त ? दलका शीर्ष नेतालाई चित्त बुझाएको भरमा सिफारिसमा पर्नुभएको हो नि । त्यस्तै अर्को एकजना खाली राखिएको भनिएको छ । त्यो माओवादीको कोटा होला । अब यसरी दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश पठाएपछि त्यसले समग्र न्याय क्षेत्रले गर्ने न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न त उठ्ने नै भयो नि ।
वास्तवमा दलका नेताहरू नै यस्तै चाहन्छन् । आफू अनुकूलको फैसला गराउन सकियोस् भनेर उनीहरू त्यसैअनुसार न्यायाधीशहरू सेटिङ गरिरहेका हुन्छन् । कसलाई कुन नम्बरमा कसरी सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्मको सेटिङ देखिन्छ । यसले न्याय क्षेत्रको साख धुलिसात् बनाइरहेको छ । तर कसैलाई चासो र चिन्ता भएको जस्तो देखिँदैन । जो सरकारमा पुग्छ उसले हिजोकै त्यही शैली पछ्याउँछ । हिजो उसले ग¥यो भने हामीले किन नगर्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ । यो तरिका त ठिक भएन नि । हामीले हिजो एनसेलको करको विषय हेरौँ न त्यसमा सबै दलहरू कसरी तैँ चुप मै चुप थिए ।
न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूले दललाई अनुकूल हुने गरी गरेका थुप्रै फैसलाहरू छन् । संवैधानिक राजनीतिक र भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला हेर्दा पनि यो अवस्था देखिन्छ । उदाहरणका लागि केपी ओलीका पालमा अध्यादेशमार्फत ५२ जना संवैधानिक आयोग र निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा परेको मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अब उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि त्यो फैसला गरेर त कुनै काम भएन नि । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । अब न्यायपालिका दलीय छायामा नभएको भए यस्ता विषयमा अडानका साथ काम अघि बढाउँथ्यो । स्पष्ट फैसला गर्थ्यो होला । जसले सरकारलाई गलत सिफारिस र निर्णय गर्ने साहस हुने थिएन । तर यहाँ त न्यायालयलाई पनि मिलाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो विश्वास दलका नेता र सरकारमा देखिन्छ । यो नियतजन्य भ्रष्टाचार हो ।
वास्तवमा नेपालको न्याय परिषद्को गठन नै त्रुटिपूर्ण छ । परिषद्मा राजनीतिक क्षेत्र हावी छ । कानुन मन्त्री भनेको सरकारको प्रतिनिधि हो । बारको प्रतिनिधि भनेको पनि कुनै न कुनै दलीय व्यक्ति नै जाने हो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने व्यक्ति भनेको पनि दलकै हुने भयो । यसरी न्याय परिषद् दलीय छायाबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । हुन दिइएको छैन । त्यही भएर न्याय परिषद्ले गर्ने न्यायाधीश सिफारिस त्रुटिपूर्ण छ । उनीहरूले 'मेरिटोक्रेसी'लाई महत्त्व दिएकै छैनन् । एक पटक १६ जनाले न्यायाधीशले आफूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त भए लगत्तै एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा गएर आभार प्रकट गरेका थिए । न्याय क्षेत्रका लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा अर्को के होला ?
वास्तवमा दलहरूको नियत नै यस्तो छ । कसको पालामा कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने गरी सेटिङ गरिरहेका छन् । न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा उसको दक्षता क्षमता कार्यसम्पादन गौण र दलीय सेटिङ गर्न सक्ने व्यक्ति नै सिफारिसमा पर्ने भयो ।
न्यायाधीशहरू पनि प्रतिस्पर्धी भएर जाने भन्दा दल र नपतलाई रिझाएर जानेतिर लागेको देखिन्छ । कुनै दलको फेरो समाएपछि नियुक्ति र बढुवामा सजिलो हुन्छ भने किन पेसागत दक्षता देखाउने भन्ने हुन थालेको जस्तो आभास हुन्छ । न्यायाधीशमा दलको कोटा छुट्टाउने र त्यहीअनुसार सिफारिस गर्ने हो भने त्यसको कुप्रभाव कहाँसम्म पर्ला तपाईँ नै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दा हुन् वा राजनीतिक र संवैधानिक विषय दलहरूका आ आफ्ना स्वार्थ अनुसार न्यायालयलाई अघि बढाउने उनीहरूको उद्देश्य पूरा भएको देखिन्छ । सेटिङले न्याय क्षेत्र पनि बर्बाद पार्दै छ ।
दल र सरकार नै न्यायपालिकाको सुधार होस् भन्ने चाहँदैनन् । न्याय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र हुन दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । संवैधानिक राजनीतिक र भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा आफू अनुकूलका निर्णय गराउन सकियोस् भनेर उनीहरू न्यायालयमा दलीयतालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसले गर्दा न्याय क्षेत्र बदनाम मात्र हुँदै गएको होइन न्याय सम्पादन निष्पक्ष नभएको देखिन थालेको छ ।
(विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश रहनुभएका कार्कीसँग लक्ष्मण कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १७, २०८०, ११:४०
