काठमाडौँ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण प्रकृया छोट्याउनेगरी बनेको निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएसँगै किसानहरूलाई सजिलो हुने भएको छ ।
यसअघि देशभर १९ वटा कार्यालयबाट मात्रै राहत वितरणको काम हुँदै आएकोमा अब सबै डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट राहत वितरण गर्न सकिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले बताउनुभयो ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अपाङ्गता भएकाहरूलाई पाँच लाख रुपयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
यसघि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले मात्रै राहत पाउँदै आएका थिए ।
नयाँ निर्देशिकाले अपाङ्गता भएर दैनिक जिवनयापनमा समस्या भएकालाई समेत राहत दिने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता कार्कीले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०८०, ०९:१४
