काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावका बारेमा छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले समिति बनायो तर चार महिनासम्म एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
उक्त प्रस्तावका बारेमा अध्ययन गर्न २१ दिनपछि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गगरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका चार, काँग्रेस, माओवादीका २/२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका, जसपा र लोसपाका १/१ जना सांसद समितिमा छन् ।
‘अनौपचारिक कुराकानीहरू त भइराखेको छ । औपचारिक बैठक बसेको छैन ।’ समिति सदस्य कल्याणी कुमारी खडकाले भन्नुभयो, ‘हामी छिटै बैठक बस्ने तयारीमा छौँ ।’
प्रस्तावित महाअभियोगमा प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरणमाथि २१ प्रश्न उठाइएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोपबारे आम नागरिकले समेत सत्यतत्य जान्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । छानबिनका लागि गठित समिति कामविहीन बनिरहँदा संसदबाटै त्यो अधिकार खोसिएको उहाँको तर्क छ।
संविधानको धारा १ सय १ अनुसार गठन भएको उक्त समितिलाई ती प्रश्नमा छानबिन गरि महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण भएनभएको बुझ्ने अनि सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।
अर्थात समितिले यस सम्बन्धमा स्वायत्त अधिकार पाएको छ ।
तर काँग्रेस सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा भने शीर्ष नेताकै कारण समितिले काम गर्न नसकेको दावी गर्नुहुन्छ ।
‘छानबिनको काम समितिको हो । तर अब त्यो विषय समितिको हातमा मात्र छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शीर्ष नेताहरूले जे भन्नुहुन्छ, त्यही हुन्छ ।’
उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
हाल संसदमा २ सय ७१ सांसद छन् ।
महाभियोग पारित हुन १ सय ८१ मत चाहिन्छ । एमालेबाहेक १ सय ७१ मत मात्र पुग्छ । यसका लागि निर्णायक ठानिएको एमालेको समर्थन पाइनेमा सत्तापक्ष ढुक्क छैन ।
सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादीबाट यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ ।
एमाले सांसद लालबाबु पण्डित भने महाअभियोग अघि बढाउन सत्तापक्षले नै नचाहेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
‘एमाले नै त्यो विषय छानबिन गर्न चाहान्छ र त म समितिमा छु ।’ पण्डितले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले समितिलाई काम गर्न देउ भनिराखेको छु । एमाले कसरी विरोधी हुन्छ ? ’
उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन गर्न प्रस्तावसमेत सो समितिमा नपठाएका कारण छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोपबारे आम नागरिकले समेत सत्यतत्य जान्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
छानबिनका लागि गठित समिति कामविहीन बनिरहँदा संसदबाटै त्यो अधिकार खोसिएको उहाँको तर्क छ ।
छानबिन समितिले काम ससक्दा प्रधानन्यायधीश पदमुक्त हुने वा काममा फर्कने भन्ने बारे पनि निश्चित हुन सकेको छैन ।
सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादीबाट यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ ।
एकीकृत समाजवादीका कल्याणीकुमारी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह पनि समितिमा हुनुहुन्छ ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २६, २०७९, १२:०२
