काठमाडौँ । नेपालमा नो भोट अर्थात् मतदाताले उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि भोट नदिने व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ तर नेपालमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने अधिकार मतदातालाई अझै छैन ।
८ वर्षअघि सर्वोच्चले मतदाताले चाहेमा भोट हाल्न नपाउने अधिकारको व्यवस्था गर्नुभने पनि दलहरूकै कारण रोकिएको छ ।
संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्नु पाउने निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चको थियो । त्यसअनुसार निर्वाचन अयोगले दलहरूसँग छलफल गरेपनि त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले निर्वाचन आयोगसँग नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएपनि यसपटकको चुनावमा यो लागू नहुने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जादा नागरिकमा निराशा र नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले त्यसतर्फ पार्टीले ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
मताधिकार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने मतदाताको रुचिमा निर्भर हुन्छ । उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने प्रावधान भारत, अमेरिका, क्यानडा, स्पेन, नर्वे लगायतका मुलुकमा कार्यान्वयनमा छ ।
तर, नेपालमा कार्यान्वयन नहुनुको कारण राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति नभएकोे विज्ञहरू बताउँछन् ।
संविधान विद पूणर्मान शाक्यले सर्वोच्चले आदेश दिँदा निर्देशनात्मक आदेश मात्रै दिएको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता राजनीतिक दलहरूसँग नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले दलहरूले चाहेमा मात्रै नेपालमा नो भोटको व्यवस्था लागू हुन सक्ने अन्यथा लागू नहुने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ ।
तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुँदा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने व्यवस्था मात्रै लागु भएको छैन, सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति:
सोमबार, वैशाख ५, २०७९
