काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकमा एमालेले १० औँ महाधिवेशनका लागि हरेक क्रियाशील सदस्यले १ रुपैयाँ जम्मा गर्ने अभियान चलायो ।
यसबाट ८ करोड रकम उठाउने योजना पार्टीको थियो । त्यसबाहेक पार्टी सदस्यतावापतको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि उठेको थियो ।
चितवनमा महाधिवेशन सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि हिसाब भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
एमाले पार्टी कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीले महाधिवेशनमा भएका खर्चको बिल सङ्कलको काम भइरहेको र चाँडै खर्च सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले महाधिवेशनबाट उठेका रकम केमा र कति खर्च भयो, कतिको पैसा तिरियो र कति तिर्न बाँकी छ, त्यो सबै सङ्कलन गरेर मात्रै महाधिवेशनको खर्च सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
कुनै पनि दलले महाधिवेशनको खर्च र आम्दानीको हिसाब सार्वजनिक गर्ने विषय विधानमा लेखेका छैनन् ।
त्यसैले पनि उनीहरूलाई समयमै देखाउनुपर्ने नैतिक दवाव छैन । काठमाडौँमा ३ करोडभन्दा बढी रकमबाट महाधिवेशन गर्ने राप्रपाको योजना कति सफल वा अपुग भन्ने हिसाब ४५ दिनभन्दा धेरै समय बित्दा पनि खुलाइएको छैन ।
दलहरूले लेबी, सदस्यता शुल्क, प्रतिनिधि दर्ता शुल्क, चन्दा, सहयोगका नाममा करोडौँ रकम उठाउँछन् । तर वास्तविक खर्च र आम्दानी दलहरूले सार्वजनिक गर्दैनन् भन्नुहुन्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरी अर्याल ।
पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले अघिल्लो कार्यसमितिले नै सबै हिसाबकिताब हेरेको हुँदा आफूहरूलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले अघिल्लो कार्यसमितिबाट हिसाब मागिएको र चाँडै महाधिवेशनको खर्चबारे जानकारी सार्वजनिक गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सकिएको पनि एक महिना बित्यो । ८ लाखभन्दा धेरै क्रियाशील सदस्य छन् भन्ने दावी गर्ने काँग्रेसको महाधिवेशनमा खर्च कति भयो ?
जवाफमा पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘यो विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइनेछ । अनुमानित २ करोडजति खर्च भयो होला । तर, केमा र कति खर्च भयो भन्ने विस्तृत जानकारी राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ ।’
गत पुस ११ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ करोड रकम उठाएको दावी गरेको छ । त्यसमध्ये १ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको पार्टीको लेखा आयोगका अध्यक्ष पेशल खतिवडाले बताउनुभयो ।
उहाँले महाधिवेशनमा ३ करोडजति रकम उठेकोमा २ करोड खर्च भएको भन्दै खर्चको हिसाब मिलाउने काम तथा बिल सङ्कलनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सुशासन र पारदर्शीको बारेमा भाषण गर्न होस् वा नीति बनाउन राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कसैले भेट्दैन । निश्चित समयको अन्तरालमा हुने महाधिवेशनका नाउमा भएको करोडौखर्चको विववरण सार्वजनिक गर्न दलहरूले समय लगाइरहेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महाधिवेशनको क्रममा कतिपयलाई पहिले नै भुक्तानी भइसकेको थियो भने कतिको भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यसकारण सबै सङ्कलनको काम भएपछि मात्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । सम्भवतः राष्ट्रियसभाको चुनावपछि महाधिवेशन खर्च विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’
दलहरूले लेबी, सदस्यता शुल्क, प्रतिनिधि दर्ता शुल्क, चन्दा, सहयोगका नाममा करोडौँ रकम उठाउँछन् । तर वास्तविक खर्च र आम्दानी दलहरूले सार्वजनिक गर्दैनन् भन्नुहुन्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरी अर्याल ।
उहाँका अनुसार दलहरूले समयमै खर्च सार्वजनिक नगर्ने, खर्चका लागि उठाइएका रकमबारे प्रष्ट नखुलाउने, अपारदर्शी रुपले काम गर्ने हुँदा त्यसले दलमाथिको विश्वसनियता घट्ने हुन्छ । दलहरू नै अपरादर्शी भएपछि उनीहरूले कसरी पारदर्शी ढङ्गले काम गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने उहाँको तर्क छ ।
पार्टीले सम्मेलन वा महाधिवेशनका लागि उठाउने रकम कार्यकर्ताको मात्रै हुँदैन, उनीहरूसँग जोडिएका वा नजिक हुन चाहाने व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनबाट पनि अप्रत्यक्ष रुपमा रकम आउँछ । यस्तो लेनदेन पारदर्शी भए भने पार्टीमा स्वार्थ समूह हावी हुने जानकारहरू विश्लेषण गर्छन् ।
सुशासन र पारदर्शीको बारेमा भाषण गर्न होस् वा नीति बनाउन राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कसैले भेट्दैन ।
तर, निश्चित समयको अन्तरालमा हुने महाधिवेशनका नाउमा भएको करोडौखर्चको विववरण सार्वजनिक गर्न दलहरूले समय लगाइरहेका छन् ।
यस बारेको अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति:
आइतबार, माघ ९, २०७८
