काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले चालु आर्थिक वर्षमा सडकको कालोपत्रे लगायत कामको लागि २ अर्ब ६६ कारोडभन्दा धेरै लागत अनुमानमा बोलपत्र खुलायो । तर, अन्तिम मितिमा एउटा मात्र बोलपत्र बाँकी राखी अन्य निर्माण व्यवसायीले फिर्ता लिए ।
लागत अनुमानकै हाराहारीमा नियमावली, नीति नियमभन्दा मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भयो । उमेश जेठाराका अनुसार ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ बझाङमा पनि ।
बाटो, भवन, सिँचाइ, खानेपानीको निर्माणमा ओभरसियर, इन्जिनियर र प्राविधिकले पनि पैसालाई नै हेरेर काम गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ ।
‘यसरी विकासनिर्माणका काम हुँदा कामको गुणस्तर राम्रो नहुने चिन्ता यहाँका मानिसमा छ । जसरी पनि कम पैसामा धेरै काम गरेको देखाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति निर्माण जिल्लाका व्यवसायीमा देखिन्छ ।’ उमेशले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीले ५६ ठेक्काको ११ करोड ४३ लाख २४ हजारको शून्य दशम्लव ८९ प्रतिशत मात्रै घटीमा ठेक्का सम्झौता गर्दा कार्यालयलाई कुनै पनि फाइदा भएन ।
स्थानीय तह आएसँगै विकासनिर्माणका काम गाउँमा धेरै हुन थाले । फलस्वरुप जिल्लाहरूमा निर्माण व्यवसायीको सङ्ख्या बितेको चार वर्षमा ७ सय प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।
सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजना वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिदमा बोलपत्र आह्वान, स्वीकृतिमा अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
हुम्लाका उद्योग अधिकृत ध्र्रुब बाँठा मगर भन्नुहुन्छ, ‘जिल्लामा निर्माण व्यवसायीको सङ्ख्या स्थानीय तहको निर्वाचन अघि औँलामा गन्नेजति मात्रै बढ्थ्यो । तर चुनावपछि ७ सय प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । अहिले हुम्लामा व्यवसायी ३ सय ६१ रहेका छन् । अझैँ दर्ताका लागि आउनेको चाप धेरै छ ।’
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार जिल्लास्तरमा दर्ता भएका ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको देशभरिको सङ्ख्या अहिले १३ हजार ३ सय ६५ छ ।
वर्षअघि यो सङ्ख्या १० हजार ७ सय ४० मा सीमित थियो । व्यवसायीको सङ्ख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि विकासनिर्माणका योजनामा मिलेर बोलपत्र भर्ने र अन्तिममा एकजनाले मात्रै राखेर अरुले फिर्ता लिने परिपाटी स्थानीयस्तरमा धेरै देखिन थालेको छ ।
सानादेखि ठूला रकमका बोलपत्रमा मिलेमतो हुनुलाई व्यवसायीहरू भनृ बाध्यताका रूपमा लिन्छन् । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार व्यवसायीहरूबीच आपसमा सल्लाह र एकता हुनेक्रम अझैँ पनि रोकिएको छैन ।
रोशन दाहाल,महासचिव, निर्माण व्यवसायी महासङ्घका।
‘तपाईँले पनि हालेको ठाउँमा म गर्छु है अहिले, तपाईँले नगर्नुस् भन्ने यस्ता कुरा अहिले पनि चली नै रहन्छ र यो हट्दा पनि हट्दैन ।’ उहाँले थप्नुभयो,‘यो गलत पनि हो भन्दैनौँ हामीले । तर राज्यले तोकेकोभन्दा माथिको दरमा स्वीकृत हुँदैन ।’
सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा छ ।
मिलेमतोको समस्या दोहरिन नदिन अनलाइनबाटै बोलपत्र खोल्न र बुझाउन मिल्ने विद्युतीय खरिद प्रणाली सुरु गरिएको पनि ४ वर्ष भयो । धेरैले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
तर कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल स्थानीय सरकार आइसकेपछि निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोताई हतोत्साहित गरिएको दावी गर्नुहुन्छ ।
तपेन्द्र रावल,मेयर, टीकापुर नगरपालिकाका ।
मेयर रावलले स्थानीयस्तरका ठेकेदार मिलेर टेन्डर प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभ्यास भए पनि आफूहरू आइसकेपछि अनलाइनबाट बोलपत्र आह्वान र भर्न सुरु गरिएपछि त्यस्ता गलत अभ्यास रोकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘अनलाइनमा जाँदा प्रतिस्पर्धा पनि भएको छ । अनि नगरपालिकालाई पनि फाइदा भएको छ । विगतमा ठेकेदारहरूबीच मिलेर जाने जुन गलत प्रचलन थियो, त्यसको अन्त्य भएको छ ।’ रावलले थप्नुभयो ।
सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजना वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिदमा बोलपत्र आह्वान, स्वीकृतिमा अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
तर अझैँ पनि गाउँघरमा यसको पूणर् कार्यान्वयन भएको छै भनन्नुहुन्छ एकजना पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा ।
‘टेन्डर मूल्यमा जुन प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, जुन किफायती हामी सामग्री वा विकास पाउँथ्यौँ । मिलोमतो हुँदा त्यसो रहँदैन ।’ थापाले भन्नुभयो, ‘डन, गुन्डा, शक्ति र पाखुरावालाहरूको हैकम चल्ने, उक्त समूहले नै नियन्त्रण गर्ने र मनपरी गर्नेक्रम अझैँ पनि रोकिएको छैन ।’
यो वर्ष मात्र २८ हजारभन्दा बढी ठेक्कापट्टा अनलाइनबाट आह्वान भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्याङले देखाउँछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
यसो त सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद अपारदर्शी बनेको गुनासो नसुनिएका हैनन् । तर नियमन गर्ने निकायको अभाव छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी नियमनका लागि मन्त्रालयले पनि कुनै निर्देशन वा परिपत्र गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, महालेखा लगायतको विधि र प्रावधान अनुसार नै सबै स्थानीय सरकार चल्नुपर्ने बताउँदै उहाँले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण वा नियमनको अधिकार संविधानले सङ्घीय सरकारलाई नदिएको बताउनुभयो ।
मुलुकको कुल गाहस्र्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत र वार्षिक बजेटको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत रकम सार्वजनिक निकायले खरिद र निर्माणमा खर्च गर्छन् ।
यसो गर्दा व्यवसायीले आपसमा मिलेमतोगरी बोलपत्र बुझाएको पुुष्टि भए बोलपत्र रद्द गर्न खरिद ऐनले भने पनि सशरीर बुझाउनेदेखि अनलाइन टेन्डरको अभ्यास हुँदासम्म ऐन्को पूणर् कार्यान्वयन भएको छैन ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति:
मंगलबार, जेठ २५, २०७८
