काठमाडौँ । मन्त्री, सचिवदेखि सरकारी कार्यालयको नेतृत्वले पछिल्लो समय ऐन, कानुनभन्दा बाहिरबाट निर्देशिका बनाउने र आफूअनुकुलका निणर्य गराउनेक्रम बढेको छ । यसोहुँदा मुलुकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृङ्खला बढेको संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति २०७६ जारी गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ल्याएको छ ।
दुइटै मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्ने कानुनी आधार कुनै पनि उल्लेख गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६१ प्रतिशत नागरिक कृषिमा छन् । तर किसानको हितमा काम गर्ने कृषि विकास मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि कानुनविहीन अवस्थामा चलिरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कानुनको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फनिन्द्र गौतमले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बनाइएका निर्देशिका वा ऐनमा खासै समस्या नदेखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइकन पनि निर्देशिका बनाउन सकिने व्यवस्था भएका कारण कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषिमा कानुनबिना २ सय ५० भन्दा धेरै निर्देशिकाको भरमा मनलाग्दी निणर्य हुने गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । संविधान र ऐनको कार्यान्वयन गर्न ऐनअनुसार सरकारले निर्देशिका, कार्यविधि र नियम तथा विनियम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सबैजसो मन्त्रालयले प्रचलित प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी व्यवस्था विपरित आफू अनुकुलका कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
निर्देशिका बनाउँदा मन्त्री वा सचिवको स्वार्थ पूरा हुनेगरी बेहोरा लेख्ने र त्यसमै टेकेर अनियमितता गर्ने गरेको राष्ट्रिय सभाको प्रत्यारोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीको दावी छ ।
‘सचिवदेखि मन्त्रीले कमिसनका लागि पनि निर्देशिकाको भरमा मन्त्रालय र विभाग चलाउने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।’ सभापति विडारीले भन्नुभयो ।
सभापति विडारीका अनुसार उद्योग, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, श्रम लगायत मन्त्रालयका आधादर्जनभन्दा बढी निर्देशिका खारेज गरिएको छ । १ दर्जनभन्दा बढी मन्त्रलयलाई बनेका निर्देशिका सच्याउन भनिएको छ ।
नेपालमा कानुन निर्माणका लागि संसद प्राथमिकमध्येको एक स्रोत हो । तर संसदबाटै बन्ने ऐनमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि ‘सरकारले तोके अनुसार वा व्यवस्था गरिएअनुसार’ भन्ने लेखिँदा जथाभावी नियमावली, निर्देशिका बनाउनेक्रम वार्षिक सयौँको सङ्ख्यामा बढेको छ ।
२५ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकाय, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय वा अङ्ग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थान, वा स्वायत्त निकायले गरी वर्षमा सयौँ निर्देशिका बनाउने गरेको निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाको प्रत्यारोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको छ ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फनिन्द्र गौतमले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बनाइएका निर्देशिका वा ऐनमा खासै समस्या नदेखिएको बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइकन पनि निर्देशिका बनाउन सकिने व्यवस्था भएका कारण कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
स्वायत्त निकायले ऐन्को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका, नियमावली बनाउन सक्छन् । धेरै निर्देशिका भने खारेज गर्नुपर्नेखालका देखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
मन्त्री र सचिव फेरिवित्तिकै मन्त्रालयहरूले निर्देशिका पनि फेर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो वेथिति रोक्न कोसिस गरे पनि सफल हुन नसकेको बरु कयौँ घटना ब्यहोरेको पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको अनुभव छ ।
राजनीतिक प्रभावका कारण मुख्य सचिवले निणर्य गर्ने अवस्था नहुने कोइरालाको टिप्पणी छ ।
२५ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकाय, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय वा अङ्ग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थान, वा स्वायत्त निकायले गरी वर्षमा सयौँ निर्देशिका बनाउने गरेको निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाको प्रत्यारोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको छ ।
यो वेथितिको अन्त्यका लागि भन्दै प्रत्यायोजित सम्बन्धी अर्को छुट्टै ऐन बनाउन सुरु गरिएको छ ।
यसबारेको अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३, २०७७, १३:०५
