काठमाडौँ । बिहान उठनेवित्तिकै आँखै अगाडिका हिमाल देख्ने भाग्यमानी सोलुखुम्बुका नागरिक महङ्गी र असुविधाले आफूलाई अभागी ठान्थे । हिमाल चढ्न, घर, करेसा हुँदै आरोहीहरूको लस्कर निस्किन्थ्यो तर त्यसको फाइदा के त ? बेलाबखत छलफलको विषय बन्थ्यो ।
पर्वतारोहणबाट उठेको रोयल्टीबापद् ९ करोडभन्दा धेरै रकम एक वर्षमा पाएपछि भने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका नागरिकलाई त्यसको जवाफ मिलेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश घिमिरे हिमालको रोयल्टी पाउने कुराले सिङ्गो गाउँपालिकाबासी खुसी भएको सुनाउँदै यो रकमबाट त्यही क्षेत्रको विकासनिर्माण गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आरोहणका लागि खुला गरिएका ४ सय १४ हिमालमध्ये गत वर्ष ९३ वटाबाट मात्रै रोयल्टी सङ्कलन भयो । ८७ करोडभन्दा धेरै उठेको रोयल्टी १ सय ७ स्थानीय तहलाई बाँडिएको छ ।
रोयल्टीको रकमले सडक, रोपवे निर्माणको काम सुरु भएको छ । बाटोघाटोको व्यवस्था नभएका कारण महङ्गी बढेको छ, जसका कारण यहाँका नागरिकको जनजीवन कष्टकर छ ।
घिमिरेले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘बाहिर हेर्दा हिमालहरू सुन्दर देखिन्छन्, भित्री रूपमा खुम्जुङदेखि गाउँपालिका आउन मात्रै तीन दिन लाग्छ । अन्तको २० करोड र खुम्बुको ४० करोड बराबर जस्तै हो ।’
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरे ।सगरमाथा, आमादब्लम, बरुणलगायत १२ वटा हिमाल खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा छन् । सगरमाथाबाट मात्रै पर्वतारोहणबाट उठ्ने कूल रोयल्टीको ८० प्रतिशत अर्थात ११ करोडभन्दा धेरै रकम जम्मा हुन्छ ।
कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायतका हिमालबाट आफूूहरुलाई पनि फाइदा भएको बताउँदै ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ्ग गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज लिम्बूले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘रोयल्टीको रकम पहिलेभन्दा अलि बढेर आएको छ । स्थानीय तहबाट गएको राजश्व फेरि सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा प्रतिशतका आधारमा आइसकेपछि पर्यटन प्रवर्धनमा नै खर्च गर्ने सोँच बनाएका छौँ ।’
पर्वतारोहणको रोयल्टी वितरण गरी स्थानीय तहमा पठाउने नयाँ कदमलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।
कञ्चनजङ्घा हिमाल । तस्विरःउद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश १ ।आरोहणका लागि खुला गरिएका ४ सय १४ हिमालमध्ये गत वर्ष ९३ वटाबाट मात्रै रोयल्टी सङ्कलन भयो । ८७ करोडभन्दा धेरै उठेको रोयल्टी १ सय ७ स्थानीय तहलाई बाँडिएको छ । ६ सय ४६ स्थानीय तहमा कुनै पनि हिमाल छैनन् ।
पर्वतारोहनको एक हजारभन्दा कम पाउने स्थानीय तह ८ वटा छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल । तस्विरःश्रीधर न्यौपाने । सबैभन्दा कम १ सय ३६ रुपैयाँ रोल्टी पाउने सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षत्री भने दिनका लागि मात्र रोयल्टी दिन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ ।
सरकारले सगरमाथा आरोहण गर्न वसन्त ऋतुमा आउने विदेशी आरोहीका लागि एक जना बराबर करिब ११ लाख नेपाली रुपैयाँ रोयल्टी लिने गर्छ । अन्य मौसममा आउनेले न्यूनतम साढे ३ लाखदेखि करिब ६ लाखसम्म तिर्नुुपर्छ ।
‘रोयल्टी वितरणको मापदण्ड नै सच्याउनुपर्छ । केही गाउँपालिकाले करोडौँ पाउने केहीलाई ज्यादै न्यून दुईतीन सय, हजार, दुई हजार वितरण गर्नुभन्दा बरु नदिएकै राम्रो हो ।’ अध्यक्ष क्षत्रीेले सुनाउनुभयो ।
हिमाल रहेको स्थानीय तह, त्यससँग जोडिएका अरु स्थानीय तहहरू, आाधार शिविर पर्ने स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी निर्धारण गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरे ।आयोगका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले अन्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन् २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ मा व्यवस्था भएबमोजिमका आधारहरूलाई थप व्याख्या गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटको सुत्र बनाइएको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
‘सुत्र बनाएर अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छौँ । सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कति रोयल्टी गयो भन्ने हिसाब अर्थमन्त्रालयलले गर्छ ।’ उपसचिव घिमिरेले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले सगरमाथा आरोहण गर्न वसन्त ऋतुमा आउने विदेशी आरोहीका लागि एक जना बराबर करिब ११ लाख नेपाली रुपैयाँ रोयल्टी लिने गर्छ । अन्य मौसममा आउनेले न्यूनतम साढे ३ लाखदेखि करिब ६ लाखसम्म तिर्नुुपर्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन्, २०७४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राकृति स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको मापदण्ड निर्धारण र सिफारिस वित्त आयोगले गर्छ ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले राजश्व बाँडफाँट र रोयल्टीको सुत्र भविष्यसम्म जाँदाखेरी त्यति व्यावहारिक नहुने तर्क गर्नुभयो । ‘रोयल्टीको सुत्र सच्याउन ऐन् संसोधनको पहल थाल्ने छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
तर ५० प्रतिशत सङ्घमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत वितरण गर्ने मापदण्ड सच्याउनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला ।सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले राजश्व बाँडफाँट र रोयल्टीको सुत्र भविष्यसम्म व्यावहारिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।
‘रोयल्टीको सुत्र सच्याउन ऐन् संसोधनको पहल थाल्ने छौँ । सङघका लागि जाने ५० प्रतिशत रोयल्टी विभाज्य कोषमा राखेर सबै प्रदेशमा वितरण गर्दा सबैलाई न्याय हुन्छ ।’उहाँले भन्नुभयो ।
पर्वतारोहनबाट जम्मा भएको रोयल्टी सबैभन्दा बढी १ नम्बर प्रदेशले साढे १४ करोडभन्दा बढी पाएको छ भने प्रदेश ५ ले सबैभन्दा कम ४२ हजारको हाराहारीमा पाएको छ ।
अपिनप्पा हिमाल। तस्विरः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,सुदूरपश्चिम प्रदेश ।अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १०, २०७६, ०८:४५
