काठमाडौँ । तीन महिनाअघि शिक्षकसेवा आयोगको माध्यमिक तहको परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदा बाँकेका पुष्प शाहीको खुसीको सीमा थिएन । तर दाङमा सिफारिस भएपछि त्यो खुसी उत्साहमा बदलिन सकेन । किनभने उहाँको पदस्थापन अहिलेसम्म भएको छैन ।
प्रत्येक दिन केन्द्रको वयबसाइट हेर्ने र समाचार सुन्ने गरेको सुनाउँदै शाहीले भन्नुभयो, ‘कुनै सूचना नपाउँदा तनावपूर्ण अवस्था छ । एक त आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा सिफारिस भएन, अर्को जिल्लामा सिफारिस भए पनि नियुक्ति पाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ता छ ।’ सिफारिस भएको सम्बन्धित स्थानमा जाँदा कोटाभन्दा धेरै सिफारिस भयो, कहाँ राख्ने भन्ने जवाफ आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
पुष्प मात्र होइन, आयोगको परीक्षामा नाम निकाले पनि अहिलेसम्म शिक्षकहरू कक्षाकोठामा पुग्न सकेका छैनन् । २५ भन्दा धेरै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईहरूले पदस्थापना गर्न सकिदैन भनेर शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रलाई फिर्ता पठाएका छन ।
पठाइएका सबै शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको भन्दै केन्द्रमा पठाइएका पत्रहरु । त्यसै मध्येको गोरखाका इकाई प्रमुख खेमराज पौडेलले सबै विषयमा गरेर ३६ जना शिक्षकहरूको सूची शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाएको सीआईएनसँग बताउनुभयो । ‘अरु विषय त ठिकै थियो तर नेपालीमा ८ सिट खाली थियो त्यसमा ११ जना पठाइएको छ । त्यसलाई सच्याउनका लागि केन्द्रमा लेखी पठाइएको छ ।’ प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ।
आयोगले गरेको रिक्त पदको हिसाब बारे शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईहरू अनभिज्ञ थिए । अब नियुक्ति सिफारिस गरिएका शिक्षकलाई समन्वय इकाईले गाउँ र नगरपालिका रोज्न लगाउने, त्यसैका आधारमा नियुक्ति पत्र दिएर खटाउने भनिएको छ । तर स्थानीय तह पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार माविको खुलामा ५ सय ३२ पद पूर्तिका लागि माग गरिएको थियो । तर आयोगले करिब १ वर्षअघि खोलिएको विज्ञापनअनुसार देशभरका लागि माध्यममिक तहका २० वटा विषयमा १ हजार ९७ शिक्षक सिफारिस गर्यो ।
सिफारिस गरिएका शिक्षकहरुको नामावली
आयोगले गरेको सिफारिस ठिकै भए पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर धेरै शिक्षक सिफारिस गर्दा समस्या भयो भन्नुहुन्छ, केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल ।
‘पदपूर्ति हुन बाँकी सङ्ख्या पनि उहाँहरू (लोकसेवा) ले जोड्नुभयो । तर त्यसबारेमा आधिकारिक निर्णय कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन । आयोगले गरेको काम एकदमै ठीक भयो । अहिले नगरेको भए भोलि त्यो गर्नुपर्थ्यो ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल । महानिर्देशक पौडेलले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘कति सङ्ख्यामा, विषयमा विज्ञापन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने टीओआर आयोगको होइन । आयोगको टीओआर त तत्कालीन शिक्षा विभागले तोकेर पठाएको सङ्ख्याको लागि परीक्षा लिने र योग्य उम्मेदवार छानेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको छु भन्ने मात्र हो ।’
शिक्षकसेवा आयोगले भने रिक्त पदसङ्ख्या केन्द्रको भनेजति नै भए पनि ७५ प्रतिशत आन्तरिकमा २५ प्रतिशत खुला जोड्दा धेरै हुन गएको तर्क गरेको छ ।
‘२०७२ साल असोजदेखि यताको खुलाको कतिजना रिक्त भए त्यो विवरण विभागबाट मागेको उल्लेख गर्दै रिक्त अस्थायीवाला २५ प्रतिशतबाट आएको र फारम नभरेर बचेको पद सङ्ख्या विवरण आफूहरूसँग भएको अनि शिक्षा ऐन्अनुसार नै शिक्षकको पदपूर्ति समयमै होस् भन्ने मनसायका साथ निर्णय गरिएको हो ।’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा तुलसी थपलियाले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
शिक्षकसेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा तुलसी थपलिया ।आयोगले २८ महिनाअघि अस्थायी शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी २२ हजार ७६ पदमा विज्ञापन खोल्यो । त्यतिखेरको विज्ञापन नम्बर ३ मा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । २५ प्रतिशतबाट बचेको पद, फारम नभरेको रिक्त पद र खुला पूर्ति गर्नुपर्ने पदमा शिक्षक सिफारिस गरिएको थियो ।
शिक्षाविद डा बालचन्द्र लुइँटेलका अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गर्ने कार्यविधि नबन्दा शिक्षामा अझैँ धेरै विवाद देखिने निश्चित छ । ‘पदस्थापनाको कुरा मात्र होइन, भोलि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा लगायतका अरु विषयमा पनि विवाद हुने देखिन्छ । अहिले त भर्खर सुरुवात मात्र भएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
१४ हजार २ सय ७० जना शिक्षक सिफारिस भएपछि बचेको पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने शिक्षा ऐनको ११ च, ५ को प्रावधान अनुसार आयोगले गरेको रिक्त पदको हिसाब बारे शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईहरू अनभिज्ञ थिए ।
अब नियुक्ति सिफारिस गरिएका शिक्षकलाई समन्वय इकाईले गाउँ र नगरपालिका रोज्न लगाउने, त्यसैका आधारमा नियुक्ति पत्र दिएर खटाउने भनिएको छ । तर स्थानीय तह पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
ताप्लेजुङको याङ्वरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशर मेन्याङबो । तस्विरः मेन्याङ्बोको फेसबुकबाट । सरकारले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भनेर जिल्लामा राखिएको भन्दै त्यसैलाई सक्रिय बनाएर स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार केन्द्रले उपभोग गर्न खोजेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । ‘माध्यमिक तहका शिक्षकको पदस्थापनामा हामीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रक्रियालाई हामीले सजिलै लिएका छौनौँ । छलफल त गरिरहेका छौँ तर हाम्रो यसमा असहमति नै छ ।’ अध्यक्ष मेन्याङबोले भन्नुभयो ।
शिक्षक नियुक्ति र पदस्थापनमा क्षेत्राधिकार बारेको विवाद आायोग, केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच मात्रै छैन, शिक्षक सङ्घसङ्गठनहरू कोटा लुकाउने, आफू निकटलाई पायक पर्ने ठाउँमा राख्न चलखेल गरीरहेको इकाइ प्रमुखहरू बताउँछन् ।
शिक्षकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनमा माध्यमिक तहमा सबैभन्दा कम पद थिए । प्रावि र निमावीका लागि साढे ११ हजारभन्दा धेरै शिक्षक साउनको अन्तिम वा भदौमा सिफारिस गर्ने तयारी आयोगको छ । यसमा पनि ५ हजारभन्दा बढी सिफारिस केन्द्रको अपेक्षाभन्दा धेरै हुने भएका कारण विवाद र रस्साकस्सीबिना पदस्थापना हुने देखिँदैनन ।
तर सङ्गठनहरूबाट कुनै दवाव नदिइएको नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलेले दावी गर्नुभयो । ‘शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधि विभागमा गएर क्रमसङ्ख्या अनुसार मिलाएर जुन पद्दती छ, त्यसैअनुसार एकजना पनि तलमाथि नभएर पोष्टिङ हुनुपर्छ भनेका छौँ ।’ सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अन्यथा शिक्षक महासङ्घ चुप लागेर बस्दैन । र्याङ्किङमा तल परेको व्यक्ति पनि सहज र नजिक पर्ने र र्याङ्किङमा माथि परेको व्यक्ति टाढा पर्ने ङ्गबाट पोष्टिङ हुनुहुँदैन, पक्षपात गरिनुहुँदैन भनेका छौँ ।’
संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । जसअनुसार शिक्षक नियुक्तिअघि आफूहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग स्थानीय सरकारहरूको छ ।
शिक्षाविद डा बालचन्द्र लुइँटेलका अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गर्ने कार्यविधि नबन्दा शिक्षामा अझैँ धेरै विवाद देखिने निश्चित छ ।
शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुइँटेल । तस्विरः लुइँटेलको फेसबुकबाट । निर्वाचित सरकार थपिएपछि संविधानमा लेखिएको अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिको भनाइरहेको उल्लेख गर्दै लुइँटेलले तदनुरूपको कार्यविधि, समन्वय कहाँ, कसले गर्ने भन्ने बारेमा कुनै तयारी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘पदस्थापनाको कुरा मात्र होइन, भोलि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा लगायतका अरु विषयमा पनि विवाद हुने देखिन्छ । अहिले त भर्खर सुरुवात मात्र भएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनमा माध्यमिक तहमा सबैभन्दा कम पद थिए । प्रावि र निमाविका लागि साढे ११ हजारभन्दा धेरै शिक्षक साउनको अन्तिम वा भदौमा सिफारिस गर्ने तयारी आयोगको छ ।
यसमा पनि ५ हजारभन्दा बढी सिफारिस शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अपेक्षाभन्दा धेरै हुने भएका कारण विवाद र रस्साकस्सीबिना पदस्थापना हुने देखिँदैनन ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १४, २०७६, ०७:०५
