काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले संसदीय समितिहरूको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बजारबाट ६ किलोमिटरको दुरीमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ को कार्यालय प्राङ्गणमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) को आयोजनामा भएको ‘सभामुखसँग जनताको सवाल’ विषयक कार्यक्रम हेलो सांसदमा सभामुख शाहीले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था पूणर् सन्तोषजनक नभए पनि निरासाजनक नभएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी समितिलाई शक्तिशाली बनाइने धारणा राख्नुभयो ।
नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेगरी नीतिनिर्माणको काममा प्रदेशसभा लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त बालविवाह, बहुपति प्रथा लगायतका कुसंस्कारविरुद्ध आफूहरूले बिभिन्न अभियान चलाउनुका साथै अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘बहुपति प्रथाविरुद्ध आवश्यक पर्ने ऐन्, नियम बनाउनका लागि उपसभामुखज्यूको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ । समितिको सुझाव अनुसार हामी आवश्यक ऐन् बनाउनेछौँ ।’ सभामुख शाहीले भन्नुभयो ।
ऐनकानुन बनाउने कार्य निरन्तर रहने भन्दै उहाँले प्रदेशको राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारलाई दिइएका आश्वासन र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कतिपय मन्त्रालयहरूले सङ्घीय सरकारसँग बाझिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको र त्यसलाई रोक्नका लागि पनि संसदले निर्देशन दिने गरेको सभामुख शाहीले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक सविकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले समितिका निर्देशन र बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि सभामुखले पहल गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले विकासनिर्माणका काममा अझैँ पनि बेथिति नहटेको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिनका लागि सभामुखले पहल गरिदिनुपर्ने उहाँको माग थियो । वीरेन्द्रनगरदेखि करेखोला जोड्ने सडक समयमा निर्माण नभएको बारेमा स्थानीयबासीले राखेको गुनासोका बारेमा आवश्यक अध्ययन र निर्देशन दिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका टोली प्रमुख हासा मल्लले प्रदेशले लैङ्गिक नीति नबनाउँदा स्थानीय सरकारहरूले नीति बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सभामुख शाहीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका टोली प्रमुख हासा मल्ल । मदिरा सेवनका कारण गाउँसमाजमा घरेलु हिंसाका घटना बढेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रदेशले यस बारेमा आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी शीतलसिंह राठौरले भ्रुणहत्याको चलन समाजमा कायमै रहेको भन्दै बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी शीतलसिंह राठौर ।कार्यक्रममा सर्वसाधारण नागरिक, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि लगायत गरी १ सयभन्दा धेरैको सहभागिता थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३, २०७७, १७:४३
