काठमाडौं ।
अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराउँछन् । तर, तीनै विद्यालयले मनपरी शुल्क लिन थालेपछि विद्यार्थी र अभिभावक दुवै समस्यामा पर्छन् ।
यस वर्ष मात्रै एसईई परीक्षामा ए प्लस ग्रेड ल्याएर उत्तिर्ण हुनुभएका दाङका सृजना अधिकारी विद्यालयबाट चारित्रिक र अन्य प्रमाणपत्र लिन विद्यालय जाँदा विद्यालयले २ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने बतायो ।
उहाँले अभिभावकलाई सो विषयमा जानकारी गराउनुभयो । अधिकारीका बुबा विदुर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘विद्यालयले मनपरि शुल्क लिने गरेका छन् । हाम्रै छिमेकीको छोरा पढ्ने विद्यालयमा ५ सय मात्र लियो ।’
प्रमाणपत्र वितरणमा एउटै जिल्लाका विद्यालयको शूल्क पनि फरक फरक हुने गरेको छ । मुगुको एक निजी विद्यालयमा पनि ती प्रमाणपत्र दिँदा १५ सय शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि विभिन्न विद्यालयले आफूखशी शुल्क लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।
प्रमाणपत्र वितरणमा एउटै जिल्लाका विद्यालयको शूल्क पनि फरक फरक हुने गरेको छ । मुगुको एक निजी विद्यालयमा पनि ती प्रमाणपत्र दिँदा १५ सय शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं शान्तिनगरका जीवन चौधरीले ३ हजार शुल्क तिरेर चारित्रिक र अन्य प्रमाणपत्र झिक्नुभयो भने काठमाडौं महानगरपालिकाकै कर्मचारीले आफ्नो छोरीको ती प्रमाणपत्र झिक्नका लागि २ हजार तिर्नु प¥यो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर झन्डै ८ हजार निजी विद्यालय छन् । जसमा झन्डै २० लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये वर्षेनी झण्डै २ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी एसईईमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
परीक्षा उत्तिर्ण गरेपछि लिइने प्रमाणपत्रको लागि विद्यार्थीले तिर्ने शूल्क भने हरेक विद्यालयमा फरक–फरक छ ।
संघीय संरचनामा गएसँगै संविधानले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण, शिक्षाको गुणस्तर सुधारको काम लगायतमा विषय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयले दिने प्रमाणपत्र बापतको शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
सीआईएनको प्रश्नमा मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराईले नगरपालिकाका विद्यालयहरुको वर्गिकरण नभएको र प्रमाणपत्र वितरणका लागि शुल्क पनि निर्धारण नभएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयले लिने शुल्क तोकेको छ । तर अनुगमन गर्न सकेको छैन । हेटौडा उपमहानगरपालिकाले भने शुल्कै तोकेको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालयले लिने मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तर प्रमाणपत्रका लागि भने शुल्क निर्धारण गरिएको छैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयले लिने शुल्क तोकेको छ । तर अनुगमन गर्न सकेको छैन । हेटौडा उपमहानगरपालिकाले भने शुल्कै तोकेको छैन ।
उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख पूर्णबहादुर अछामीले यो विषयमा विवाद बढेपछि कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो ।
निजी विद्यालयहरुले प्रमाणपत्र बापत प्रति विद्यार्थी एक हजारदेखि ४ हजारसम्म शुल्क लिइरहेका छन् । यसमा निजी तथा आवासिय विद्यालय संघले पनि चासो देखाएको छैन ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ प्रदेश २ का महासचिव विश्व लाल सिंहले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनैपनि व्यवस्था नभएका कारण चासो नदिइएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निजी विद्यालयको हकमा प्रमाणपत्र भन्दा पनि मासिक शुल्क र अन्य शुल्कको बारेमा मात्रै नीति नियम बन्ने र निर्णयहरु भएका छन् । चारित्रिक प्रमाणपत्र र अन्य प्रमाणपत्रको विषयमा न केन्द्रबाट न प्रदेशबाट पहल गरिएको छ ।’
निजी विद्यालयहरुले प्रमाणपत्र बापत प्रति विद्यार्थी एक हजारदेखि ४ हजारसम्म शुल्क लिइरहेका छन् । यसमा निजी तथा आवासिय विद्यालय संघले पनि चासो देखाएको छैन ।
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘निजी विद्यालयमा लगानी भएका कारण विद्यालयको स्तर अनुसार विद्यालयले आफू अनुकुल शुल्क लिएको हुनुपर्छ । तर, आगामी दिनमा यो विषयमा प्याब्सनले नीति बनाउने कामलाई अघि बढाउँछ ।’
संघबाट समन्वय नभएकाले पनि देशभरका निजि विद्यालयले प्रमाणपत्र वितरणमा समान शूल्क तोक्न सकेका छैनन् । विद्यालयले दिने प्रमाणपत्रको शुल्क निर्धारणको बारेमा स्थानीय सरकार स्वयंले निर्णय गर्ने हुँदा केन्द्रले त्यो विषयमा केहि गर्न नमिल्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक राजकुमार थापाको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार यदि कुनै विद्यालयले विना कुनै निर्णय सामान्यभन्दा बढि शुल्क लिइरहेका छन् भने तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भन्दै निजि विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक निजि विद्यालयले आर्थिक भार थपेको थप्यै गरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २७, २०७६, ०९:३८
