काठमाडौँ । हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबी अन्त्य गर्ने दिगो विकासको पहिलो लक्ष्यमा भनिएको छ । भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने पनि दिगो विकासको लक्ष्य छ ।
नेपालको २५ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात ७४ लाख २५ हजार चरम गरिब अवस्थामा रहेकाले यो लक्ष्य पूरा गर्न भने त्यति सजिलो नभएको विज्ञहरुको तर्क छ ।
तर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार गरिबी निवारण गर्न कठिन नहुने दाबी गर्छ ।
गरिवी निवारणकै लागि काम गर्ने दिशामा लाग्न सबैजसो मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायको प्रयास जरुरी रहेको मन्त्रालयको गरिबी निवारण शाखाका प्रमुख, उपसचिव अनन्तबहादुर बस्नेतले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
सरकारी निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गरिबी निवारण गर्नका लागि काम जारी नै राखेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस मन्त्रालयले मात्र विगतका वर्षमा २६ वटा जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिसकिएको छ भने बाँकी १२ जिल्लामा यसवर्ष गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने आशयसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औ योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली दीर्घकालीन नारालाई पूरा गर्नका लागि पाँच वर्षे १५औँ योजना ल्याइएको र त्यसमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने पक्ष नै बढी समेटिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलले बताउनुभयो ।
सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्नका लागि २४ वटा सूचक तय गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यको तेस्रो लक्ष्य स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने र सबै उमेरका सबै मानिसको कल्याणको प्रवद्र्धन गर्ने रहेको छ ।
यो लक्ष्य पूरा गर्ने निकाय स्वास्थय तथा जनसङख्या मन्त्रालय पनि पूरा गर्न कठिन हुने बताइरहेको छ । केही रोग नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
जसमा कुष्ठरोग निवारण गरे पनि फेरि बढिरहेको, क्षयरोगका बिरामी बढिरहेको र अहिले डेङ्गुलगायतका रोग बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । यतिमात्र नभइ खोपबाट बच्ने रोग दादुरा निवारण भए पनि फेरि देखिन थालेकाले यसले केही चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।
सबैको निम्ति खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने दिगो विकासको छैटौँ लक्ष्य छ । गत असोज महिनाको १३ गते मुलुकलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुलाई एउटा लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुने सरकारको बुझाइ छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, सामुदायिक स्रोतको संरक्षण, लैङ्गिक समानता, उत्पादनशील, रोजगारी लगायत लक्ष्य दिगो विकासका छन् । कार्यान्वयनका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबीचको समन्वय र सहकार्य भने अझैँ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अब मुलुक पूर्ण सरफाइयुक्त अभियानको बाटोमा अग्रसर भएकाले दिगो विकास लक्ष्यको छैटौँ लक्ष्य भेटाउन सरकार अग्रसर देखिएको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताउनुभयो ।
दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने आशयसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औ योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली दीर्घकालीन नारालाई पूरा गर्नका लागि पाँच वर्षे १५औँ योजना ल्याइएको र त्यसमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने पक्ष नै बढी समेटिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलले बताउनुभयो ।
नेपालले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तीन वर्ष बित्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा लक्ष्य पूरा गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको नेपालले ११ वर्षमा १७ लक्ष्य पूरा गर्ने दावी सरकारको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, सामुदायिक स्रोतको संरक्षण, लैङ्गिक समानता, उत्पादनशील, रोजगारी लगायत लक्ष्य दिगो विकासका छन् । कार्यान्वयनका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबीचको समन्वय र सहकार्य भने अझैँ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अडियो सुन्नुहोसः
प्रकाशित मिति:
शनिबार, कात्तिक १६, २०७६
