काठमाडौं ।
हरेक वर्ष सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि खरबौं बजेट छुट्याउँछ । यो आर्थिक बर्षमा मात्रै कुल बजेटको १० दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ ।
तर सरकार आफैंले गरेको अध्ययन हेर्दा देशमा उत्कृष्ठ सामूदायिक विद्यालय भेट्न निकै मुस्किल परेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले, २०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी भएका २४ जिल्लाका १९ सय ६७ माध्यामिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । जसमा जम्मा एउटा विद्यालय मात्रै उत्तम भेटिएको छ ।
सरकार आफैंले गरेको अध्ययन हेर्दा देशमा उत्कृष्ठ सामूदायिक विद्यालय भेट्न निकै मुस्किल परेको देखिन्छ ।
१७ वटा विद्यालय कमजोर, १६ सय ४४ सामान्य, ३०५ मध्यम पाइयो । अर्थात् दुई तिहाईभन्दा बढि विद्यालयको लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धीका क्षेत्रमा औसत स्तरभन्दा तल्लो तहमा कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका शाखा अधिकृत प्रकाशकुमार खरेलले केही समयअघि सीआईएनसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘पूर्वाधारहरु बनेको छ, भवन/कक्षाकोठा छ, शौचालय छ । तर शौचालय भएर मात्रै पुगेन । शौचालयमा साबुन पानी हुनुप¥यो, सफा हुनुप¥यो, छात्र/छात्राका अलग अलग शौचालय हुनुप¥यो । परीक्षण गर्दा के हेर्छौं भने, प्रत्येक कक्षाकोठामा डस्बिन राखिएको हुनुप¥यो, कुँचो राखिएको हुनुप¥यो, ठाउँ व्यवस्थित हुनुप¥यो ।’
कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा विद्यालयले तोकिएको उद्देश्य पूरा गरेको छ कि छैन, कति खर्चमा कस्तो उपलब्धी हाँसिल गरेको छ, पारदर्शिता छ कि छैन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको सहभागीता कत्तिको छ, भएका कार्यक्रम प्रभावकारी छन् /छैनन्, नेतृत्व कस्तो छ, व्यवस्थापन चुस्त छ/छैन जस्ता विषय हेरिएको थियो ।
८६ सूचक राखेर गरिएको अध्ययन/मूल्याङकनमा कञ्चनपुर जिल्लाको भानु माध्यमिक विद्यालय मात्र उत्तम वर्गमा रहेको देखिएको छ ।
२०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी भएका १९ सय ६७ सामूदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुमा यो अध्ययन गरिएको हो ।
मुल्याङकन गरिएका मध्ये ३२ वटा शिक्षा विभागले पहिले नै नमूना घोषणा गरिसकेका माध्यमिक विद्यालय थिए । नमूना घोषणा गरिएको सर्लाहीको एउटा विद्यालय कमजोर, बाँकी विद्यालय सामान्य र मध्यममा मात्रै देखिएका छन् ।
विद्यालयले तोकिएको उद्देश्य अनुसारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षकको योग्यता तथा उपलब्धता र समुदायबाट विद्यालयलाई प्राप्त भौतिक सहयोगलाई लगानी मानेर गरिएको विश्लेषणमा २४ जिल्लामध्ये औसतमा सबैभन्दा राम्रो मनाङ र कमजोर भोजपुरका सामुदायिक विद्यालय देखिएका हुन् ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका निर्देशक हरि अर्याल यो औषत नतिजा भएको र हरेक विद्यालयको अवस्था र अब गर्नुपर्ने कामका विषयमा विद्यालयलाई जानकारी गराइएको बताउनुहुन्छ । हरेक विद्यालयको कार्यसम्पादनको नतिजा विद्यालय र स्थानीय सरकारलाई बुझाइएकाले अब सुधारको बाटोमा लाग्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।
२०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी भएका १९ सय ६७ सामूदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुमा यो अध्ययन गरिएको हो । शिक्षा विभागबाट नमुना विद्यालय विकासका लागि छनौट भएका ३२ विद्यालय पनि यसमा थिए ।
विद्यालयको भौतिक संरचनासँगै शिक्षकको ज्ञानसीप, योग्यता, उपलब्धता, लैङ्गिक अनुपात, उपस्थिति सँगै समूदायको सहभागीता र लगानीका विषय पनि यसमा अध्ययन गरिएको थियो ।
विद्यालयको भौतिक संरचनासँगै शिक्षकको ज्ञानसीप, योग्यता, उपलब्धता, लैङ्गिक अनुपात, उपस्थिति सँगै समूदायको सहभागीता र लगानीका विषय पनि यसमा अध्ययन गरिएको थियो ।
पर्वत, डोल्पा, धनकुटा, धादिङ, महोत्तरी, सप्तरी, कञ्चनपुर, पाँचथर, रुकुम, भोजपुर, संखुवासभा, सल्यान, बझाङ र बाजुराका सामुदायिक विद्यालयले औसत ६० भन्दा कम अंक ल्याएका छन् ।
वर्षभरी चासो नदेखाउने अनि नतिजा प्रकाशनका बेला मात्रै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको चिन्ता गर्ने अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्रै होइन नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले पनि सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेको लगानी कहाँ गइरहेको छ ? भनेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ४, २०७६, १३:११
